जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले बल प्रयोग गरेको तथा असंवेदनशीलता र व्यवस्थापनको अभाव देखिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
अलायन्सले विज्ञप्ती जारी गरी विशेषगरी मधेश प्रदेशमा गरिएको बस्ती हटाउने कार्यमा वैकल्पिक व्यवस्थाको अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाइएको हो।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान व्यवहार, आवास र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा भने फरक मापदण्ड अपनाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
'विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्दा वैकल्पिक आवास, पुनर्वास र उचित मुआब्जाको व्यवस्था नगर्नु न त न्यायसंगत छ, न त संवैधानिक रूपमा स्वीकार्य,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अलायन्सले सरकारसमक्ष चार बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ।
जसअनुसार सुकुम्बासी तथा विपन्न समुदायका लागि तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशभर एकरूप मापदण्डअनुसार पुनर्वास र मुआब्जा नीति लागू गर्नुपर्ने, कुनै पनि संरचना हटाउँदा प्रभावित समुदायको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने र सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा राज्यले विकासका नाममा विभेद गर्न नहुने उल्लेख गर्दै समानता र मानवताको आधारमा मात्रै समावेशी विकास सम्भव हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
-1777105672.jpg)
-1746009348.jpg)
