संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ।
मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र विश्वव्यापी ऊर्जा संकटबीच युएईले आगामी मे १ देखि ओपेकबाट बाहिरिने घोषणा गरेको हो।
युएई ओपेको तेस्रो ठूलो राष्ट्र हो। उसको यो निर्णयले विश्व तेल आपूर्ति र मुल्यमा ओपेकको प्रभाव अझै कमजोर बनाउन सक्ने अमेरिकी समाचार संस्था एशोसिएटेड प्रेस (एपी)ले जनाएको छ।
युएईले पछिल्लो वर्षहरूमा तेल उत्पादन कोटामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। आफ्नो उत्पादन क्षमता विस्तार भए पनि पर्याप्त तेल बेच्न नपाएको उसको गुनासो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार यूएईको बहिर्गमनले ओपेकभित्रको एकता कमजोर पार्नुका साथै साउदी अरेबियासँगको दूरी थप बढाएको छ। ओपेकको वास्तविक नेतृत्वकर्ता मानिने साउदी अरेबियासँग यूएईको पछिल्ला समय सम्बन्ध चिसिँदै गएको बताइएको छ।
यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहेल मोहम्मद अल–मजरूईले रोयटर्ससँगको कुराकानीमा यो निर्णय देशको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिअनुसार गरिएको बताएका छन्।
'यो पूर्ण रूपमा नीतिगत निर्णय हो, वर्तमान र भविष्यका उत्पादन नीतिको गहिरो अध्ययनपछि लिइएको हो,' उनले भने।
ओपेकबाट बाहिरिएपछि यूएईलाई उत्पादन कोटाको बन्धनबाट मुक्त भई भविष्यमा तेल उत्पादन बढाउन सहज हुनेछ। यद्यपि हर्मुज जलमार्गमा अवरोधका कारण तत्काल बजारमा ठूलो प्रभाव नपर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूले यूएईजस्तो उच्च उत्पादन क्षमता भएको देश बाहिरिँदा ओपेकको बजार सन्तुलन कायम गर्ने क्षमता कमजोर हुने बताएका छन्।
साथै, यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पले यसअघि ओपेकमाथि तेल मूल्य बढाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
यूएई सन् १९६७ मा ओपेकमा आबद्ध भएको थियो र हाल दैनिक करिब ३.४ मिलियन ब्यारेल तेल उत्पादन गर्दै आएको छ। विश्लेषकका अनुसार यसको उत्पादन क्षमता करिब ५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनसम्म पुर्याउन सक्नेछ।
ऊर्जा राजनीतिसँगै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्ने यो निर्णयले विश्व तेल बजारमा दीर्घकालीन असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
