नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर र प्रजनन दर घटेको भन्दै 'छिट्टै जनसंख्या ऋणात्मक हुन्छ' भन्ने प्रचार मिथ्या भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र एम्प्लीफाइ चेञ्जले आयोजना गरेको परिवार योजना विषयक छलफलमा विशेषज्ञहरूले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर घट्नुको प्रमुख कारण गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग मात्र नभई ठूलो मात्रामा हुने बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारी पनि हो।
हाल करिब ३४ प्रतिशत विवाहित महिलाका श्रीमान विदेशमा रहेकाले परिवार संरचना र जन्मदरमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, ढिलो विवाह, शिक्षा र आर्थिक कारणले कम सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको बताइएको छ।
ढिलो विवाह, पढाइ र आर्थिक उपार्जनको लागि बच्चा पाउन ढिलो वा एउटा मात्र पाउने आदि कारणले समेत यस्तो भएको ‘परिवार योजनाको आवश्यकता : अझ बढी प्राथमिकता’ विषयक पैरवी पत्रमा उल्लेख छ।
दश वर्षको अवधिमा नेपालमा २६ लाख ७० हजार ७४ जनसंख्या बढेको छ। सन् २०११ मा जम्मा जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो भने सन् २०२१ मा दुई करोड ९१ लाख ६४हजार ५७८ पुगेको छ। यही अवस्थामा पनि नेपालमा जनसंख्यामा ऋणात्मक हुन अझै पनि २५ देखि ४० बर्षसम्म लाग्न सक्ने पैरवी पत्रमा उल्लेख गरिएको पत्र प्रस्तोता अधिवक्ता नवीकुमार श्रेष्ठले बताए।
कार्यक्रममा परिवार योजना कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने दाबी पनि गलत भएको स्पष्ट पारिएको छ। बरू परिवार योजना मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, महिला सशक्तीकरण, यौन स्वास्थ्य सुरक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र दिगो विकासका लागि आवश्यक रहेको जोड दिइयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले परिवार नियोजन सामग्री खरिद बजेट बढाइए पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए। विज्ञहरूले हालको जनसंख्या वृद्धिदर झण्डै ०.९२ प्रतिशत रहेकाले तत्कालै ठूलो गिरावट वा ऋणात्मक अवस्था नआउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
-1746009348.jpg)
