कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि मन्त्री गौतमले फेसबुकमार्फत भिडिओ सन्देश जारी गर्दै त्यसमा प्रष्टीकरण दिएकी हुन्।
उनले संसद नचलेको अवस्थामा काम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताइन्।
उनले अघिल्ला सरकारहरूले दुरूपयोगका लागि अध्यादेश ल्याउने गरेका कारण पनि अध्यादेश भन्नेबित्तिकै विवाद हुने र अविश्वास बढ्ने बताइन्।
'विगतमा स्वार्थपूर्ति गरेर अध्यादेश ल्याइएका र संसदमा नल्याई खारेज गरिएका उदाहरण छन्, त्यसैले आलोचना हुने गरेको हो,' उनले भनिन्, ' तर वर्तमान सरकारको सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गर्दै उनले कामलाई तीव्र गति दिन तथा कानुनी अस्पष्टता हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो।'
उनले केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण काम अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको र ती अवरोध हटाउन अध्यादेश आवश्यक भएको बताइन्।
मन्त्री गौतमले सरकारसँग संसदमा लगभग दुईतिहाइ बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि विषय लुकाएर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पारिन्।
'सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा तीन–चार महिना लाग्न सक्छ। त्यसैले द्रुत र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो,' उनले भनिन्।
उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश संसदमा पेश गरिने र पारित गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।
'यो अध्यादेश कुनै छद्म उद्देश्यका लागि होइन, छिटो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्नका लागि ल्याइएको हो। सरकारका कामहरू पारदर्शी रूपमा जनताको हितमा हुनेछन्,' मन्त्री गौतमले भनिन्।
सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै यसअघि राजनीतिक नियुक्ति लिएका १ हजार ५९४ जना पदमुक्त भएका छन्।
यसमा ११ विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग र सेवा आयोगका पदाधिकारी एकैचोटि खाली भएको छ। साथै शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त भएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालयहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका पदाधिकारी पनि एकैचोटि रिक्त भएका छन्।
-1746009348.jpg)
