सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छाले धरौटी वा जमानत राख्न नसकेमा मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले धरौटी वा जमानत लिएर आवश्यक अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) अनुसार ‘...कसुर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा, यस ऐन बमोजिमको कसुरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर यो व्यवस्था अनुसार अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले गोल्छासँग धरौटी वा जमानत नमागी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
त्यसकारण वैशाख ११ गते र वैशाख २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न लिइएको म्याद अनुमति समेत खारेज गरेको छ।
अब गोल्छालाई धरौटी वा जमानत दिन नसकेमा मात्रै हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी भएको हो।
‘अब धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको हकमा यी निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग गरी उल्लिखित दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार आवश्यक अनुसन्धान गर्न र धरौटी वा जमानत दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०४ को कानुनी व्यवस्था अनुसार नै परमादेश जारी भइसकेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको छ।
यस्तै बिमा ऐन, २०७९ को कसुरको पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति प्रदान भएको र त्यस सम्बन्धी कुनै जिकिर नरहेको बताउँदै सर्वोच्च त्यस विषयमा प्रवेश गरेको छैन।
‘बिमा ऐन, २०७९ को कसुरका सम्बन्धमा हिरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान गरी हिरासतमा राखेको नदेखिई अनुसन्धान प्रयोगजनका लागि मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (२) बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्म प्रदान भएको तथा तत्सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै जिकिर समेत रहेको नदेखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा बोलिरहनु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
