काठमाडौं जिल्ला अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि म्याद दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन अस्वीकार गरेको शाखा अधिकृत हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए।
‘सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार धरौटी लिइसकेको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा जमानीमै राखी अनुसन्धान गर्नू भनेर अस्वीकार भएको छ,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गोल्छालाई धरौटी वा जमानत लिएर आवश्यक अनुसन्धान गर्नू भन्ने परमादेश दिएको थियो।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। तर त्यसकै दफा १०४ (१) ले अनुसन्धान गर्दा जमानत वा धरौटी लिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखाउँदै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यस अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी समेत लिएको थियो।
तर बिमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ को अनुसन्धानको सम्बन्धमा सर्वोच्चले जिकिर नउठेको भनेको थियो।
त्यही कुरालाई टेकेर सिआइबीले उनलाई म्याद थप गर्न खोजेको हो। जसअनुसार जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
-1746009348.jpg)
