सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंकको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीमा अनुसन्धानपश्चात् अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको ‘वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनबाट नोक्सानी गरेको भन्ने मुद्दा’ फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
निवेदक भेषराज लुइँटेलले प्रस्तुत कर छुटको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको मिलोमतो भएको, बदनियत देखिएको र जानाजान राज्यलाई अर्बौं कर छली गराएको उल्लेख गरेका थिए।
यसअघि, अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका गर्न आन्तरिक राजस्वको अभियोजनसम्बन्धी अनुसन्धान, निर्णय र आवश्यक कागजातसहित उपस्थिति हुन विपक्षी महान्यायधिवक्ताकोे कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।
-1778668160.jpg)
