सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएको छ।
अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम गरिएको छ।
वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए।
मन्त्रालयहरूमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत् रहनेछन्।
शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्र अलग गर्दै नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम हेर्ने गरी ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको हो। प्रविधि, अनुसन्धान र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको सरकारको भनाइ छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको संरचनामा भने व्यापक हेरफेर गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद थपेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइएको छ। श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र समेटेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ नाम दिइएको छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र थपेर ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ।
-1779013614.jpg)
-1779013614.jpg)
-1779013614.jpg)
-1779013614.jpg)
-1779013613.jpg)
-1779013613.jpg)
-1779013613.jpg)
-1779013613.jpg)
-1779013612.jpg)
-1779013612.jpg)
