राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको प्रकरणमा विशेष अदालतमा प्रतिवादीहरूको बयान जारी छ।
मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा सात जना प्रतिवादीको बयान भइरहेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार अदालतमा १८ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्दा ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर पेस गरेको थियो।
यसरी पेस गरिएकाहरूमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं र म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल छन्।
उनीहरूको अहिले बयान जारी छ। बयान सकिएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश दिनेछ।
अन्य प्रतिवादीहरू भने फरार छन्। उनीहरूले अदालतमा उपस्थित हुन पाउन निवेदन दिएर बयान र थुनछेक गर्न पाउँछन्।
अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरा सहित उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ।
यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरेको छ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
छपाइको लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरू तीन जनाको हकमा अख्तियारले एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ मुद्दा दायर भएको छ।
त्यसैगरी, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूको हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको शिलशिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर अख्तियारले म्याद तामेलीमा राखेको थियो। उनको बूढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो।
त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना समेत जारी गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको थियो।
असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएको खुलेको थियो। अर्याललाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यो पनि: राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
पासपोर्टको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले सुरक्षा माग्दै सरकारलाई लेख्यो पत्र
अख्तियारको 'फुल' टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ घन्टा 'थुनेर' पक्राउ पुर्जी काट्न बाध्य पारिएको घटना
-ink-1719131238.jpeg)
