लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका कामचलाउ रजिष्ट्रारले उपकुलपति (भिसी) लाई बाइपास गर्दै कर्मचारीहरूको सरूवा गरेपछि भिसी र रजिस्ट्रारका बीच टकराव सुरू भएको छ।
विश्वविद्यालयका कामचलाउ रजिष्ट्रार इन्द्र काफ्लेले भिसी माणिक रत्न शाक्यलाई जानकारी नगराई साउन १८ गते राति १० बजे ५१ जना कर्मचारीहरूको आन्तरिक सरूवा गरेका थिए।
राति १० बजे कर्मचारीहरूको सरूवा गरेकोबारे १९ गते बिहान मात्र जानकारी पाएका भिसी शाक्यले सरूवा सम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न भन्दै रजिस्ट्रार काफ्लेका नाममा पत्र काटेपछि उक्त कुरा बाहिर आएको हो।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय गत वैशाख १९ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ भने रजिस्ट्रार र भिसी दुवै कामचलाउ रहेका छन्। यसअघिका भिसी सुवर्णलाल बज्राचार्य र रजिस्ट्रार तिलक आचार्यलाई वैशाख १९ गते पदमुक्त गरेको थियो। बज्राचार्यको एक वर्ष र आचार्यको दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्त गरेपछि सरकारले कामचलाउका लागि शाक्यलाई भिसी र काफ्लेलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेको थियो।
पुरानो नेतृत्वलाई पदमुक्त गरेपछि अरू विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति भइसकेका छन्। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा जेठ १३ गते नै भिसी छनौटको प्रक्रिया सकिए पनि सरकारले नियुक्तिलाई अगाडि बढाएको छैन। नेतृत्वविहीनको यही मौकामा कामचलाउ रजिस्ट्रारले भिसीसँग समेत सल्लाह नगरी कर्मचारी नियुक्त र सरूवा गर्दै आएका छन्।
यो अवधिमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा १६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् भने १८ गते राति १० बजे ५१ जना कर्मचारीको सरूवा गरिएको छ।
कुनै पनि संस्थामा कामचलाउ पदाधिकारीले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम कारबाही गर्न मिल्दैन। भिसी शाक्यले काटेको पत्रमा पनि कामचलाउ रहेको बेला दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न नहुने भन्दै रजिष्ट्रार काफ्लेलाई सचेत बनाएका छन्।
उपकुलपति शाक्यले रजिष्ट्रार काफ्ले साउन १९ गते काटेको पत्रमा कर्मचारी सरूवा सम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
पदाधिकारी रिक्त भएको अवस्थामा आफूसँग छलफल तथा समझदारी बिना नै विश्वविद्यालयको कार्य सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूको सरूवा गरिएकोले उक्त निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
भिसी शाक्यले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न आठ वटा कार्यालयलाई बोधार्थ दिई जारी गरिएको उक्त पत्रमा कर्मचारीहरूको सरूवा कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०८३ को दफा २२ को उपनियम (१ख) तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम १२५ को उपनियम (१) को आधार उल्लेख गरेका छन्।
भिसी शाक्यले आफूहरू कामचलाउ भएकोले विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्न नहुने भन्दै रजिस्ट्रार काफ्लेले आफूलाई कुनै जानकारी नगराई कर्मचारीको सरूवा गरेको बताए।
‘कर्मचारी सरूवा गर्दा मलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन, हामी कामचलाउ मात्र भएकोले कर्मचारीहरूको सरूवा गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएकाले पत्र नै लेखेर सचेत गराएको हो,’ शाक्यले भने।
रजिष्ट्रार काफ्लेले भने कर्मचारीको सरूवा र नियुक्ति सबै कानुनअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्।
उनले कर्मचारीको सरूवा रजिस्ट्रारको विशेष अधिकारभित्र पर्ने भन्दै त्यही अधिकारलाई प्रयोग गरेको दाबी गरे।
‘कर्मचारी सरूवा गर्दा भिसीसँग पनि सल्लाह गरिएको हो, अर्को कुरा कतिपय कर्मचारीहरू ५ वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत छन् उनीहरूलाई आवश्यकता र औचित्य अनुसार सरूवा गरिएको छ।’
काफ्लेले सरूवा गरिएको विषयमा कुनै पनि कर्मचारी असन्तुष्ट नरहेको दाबी गरे।
काफ्ले कामचलाउ रजिस्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रक दुवै जिम्मेवारीमा छन्।
उनले शिक्षा मन्त्रीसँगको सल्लाहमै दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको दाबी गरे।
‘शिक्षा मन्त्रीले नै भिसी छिट्टै पठाउँछौँ भनेपछि काम चलाउनको लागि जिम्मेवारी लिएको हो, भिसी नियुक्तिको प्रक्रिया लम्बिएपछि अरू प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन, उनले भने।
आफैले सम्बन्धन दिएको क्याम्पसमा रजिस्ट्रेसन रोकेपछि विद्यार्थीहरूको आन्दोलन
यसैबीच, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रालिमा भर्ना तथा रजिस्ट्रेसन रोकिएपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
काठमाडौंमा रहेको उक्त कलेजलाई रजिस्ट्रार काफ्ले समेत बसेर सम्बन्धन दिइएको थियो। तर अहिले भर्ना र रजिस्ट्रेसन रोकिएपछि विद्यार्थीहरूले बुधबार कलेजमा कुर्सी जलाएका छन्।
विद्यार्थीहरूको भर्ना र रजिस्ट्रेसन रोकिएपछि उक्त कलेज सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
अदालतले विद्यार्थीहरूको भर्ना र परीक्षाको रजिस्ट्रेसन नरोक्न भन्दै साउन ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि विश्वविद्यालयले उक्त आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै आएको छ।
कलेजका अध्यक्ष डिआर घिमिरेले विश्वविद्यालयले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरेपछि आफूहरू पुनः अदालत जान लागेको बताए।
‘पहिले आफैले सम्बन्धन दिएर विद्यार्थी भर्ना गराएर अहिले रोक्न पाइँदैन, विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरेकाले हामी पुनः अदालत जान्छौँ,’ घिमिरेले भने।
घिमिरेले कलेजबाट विभिन्न विषयमा इन्जिनियरिङ पढिरहेका १ सय विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन नभएर अलपत्र परेको बताए।
