प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एफपिओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले सुंयक्त रूपमा एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न एफपिओमार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए। त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा कर लागू गर्ने विषयले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
एफपिओको बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाइ अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ।
लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, पुँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धरासायी बनाउनेप्रति सजग हुनुपर्ने धारणा पनि परिसंघले राखेको छ।
एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पारेको असर समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले देखाएको सदासयताका लागि परिसंघले स्वागत गर्दै यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
