कम प्राथमिक पुँजी भएका बैंकहरूलाई हकप्रद जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष लबिङ गरिरहेका छन्।
'जुन बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कम छ, त्यस्ता बैंकले हकप्रद जारी गर्न या पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिरहेका छौं,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने।
नेपाल बैंकर्स संघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन्। राणा संघमा सल्लाहकार समेत छन्।
गत पुससम्मको तथ्यांकअनुसार १२ वटा वाणिज्य बैंकको जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिकै छ।
यसमध्ये आठ वटाको यस्तो अनुपात ९ प्रतिशत हाराहारी र बाँकी चार वटाको ९ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। राष्ट्र बैंकका आनुसार यो अनुपात कम्तिमा ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ।
यही कारण यी बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन्। थप कर्जा लगानी गर्दा यो अनुपात घट्ने भएपछि बैंकरहरूले हकप्रद वा पुँजीमा गणना हुने ऋणपत्र (परपेचुअल बन्ड) जारी गर्ने सुविधा माग गरिरहेका छन्।
यी दुवै माध्यमबाट जुट्ने पुँजी प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न पाइन्छ।
परिपक्व अवधि नतोकी जारी गरिने यस्ता ऋणपत्रलाई 'परपेचुअल बन्ड' भनिन्छ। यस्तो बन्ड बिक्री गरेपछि बैंकहरूले वार्षिक रूपमा त्यसमा प्रतिफल दिनुपर्छ। बैंकले आवश्यक ठानेको समयमा भने आफैंले यस्तो ऋणपत्र किनेर लगानीकर्तालाई लगानी फिर्ता दिनसक्छ। यसको विशेषता ऋणपत्रको भन्दा पनि सेयरको जस्तो हुन्छ।
बैंकहरूको हकप्रद प्रस्तावमा भने राष्ट्र बैंकले अनिच्छा देखाएको छ।
संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, 'हकप्रदको प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले मानिरहेको छैन। तर कुनै न कुनै विकल्प त दिनैपर्ने अवस्था छ।'
केही बैंकहरू यही अनुपात घट्ने डरको कारण कर्जा लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्। तर सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरूले आगामी केही महिनामा कर्जा लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ।
बैंकहरूले आगामी पुससम्म अहिले जसरी नै कर्जा निक्षेप अनुपात र प्राथमिक पुँजी दुवै तर्फ ऋणपत्रको हिसाब गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि आगामी असारसम्म मात्र यसरी दुवै तर्फ ऋणपत्र गणना गर्न पाउने सुविधा थियो। बैंकरहरूका अनुसार यसले गर्दा करिब एक खर्ब कर्जा लगानीको लागि पुँजी उपलब्ध हुनेछ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी असारसम्ममा गर्ने खर्चको कारण बैंकिङ प्रणालीमा थप २ खर्ब रूपैयाँ भित्रिने अनुमान छ। अहिले नै पनि बैंकहरूसँग २ खर्ब हाराहारी नै लगानी योग्य पुँजी छ।
घट्दैछ कर्जाको ब्याज
घट्दो ब्याजदरको कारण कर्जा मागमा पनि सुधार हुँदै जाने बैंकरहरूको अपेक्षा छ।
वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याज तोक्न लिने आधार दर वैशाखमा घटेको छ। चैतमा १०.४८ प्रतिशत रहेको यस्तो आधार दर वैशाखमा १०.२७ प्रतिशत छ।
राष्ट्र बैंकले अबदेखि हरेक महिना तीन/तीन महिनाको औसत आधार दर लिएर कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल वैशाखमा यस्तो औसत आधार दर १०.४६ प्रतिशत छ।
'जेठमा कर्जाको ब्याजदर वैशाखको भन्दा ०.२० देखि ०.२५ प्रतिशत विन्दुले घट्नेछ,' संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने।
गत वर्ष चैतमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२.८४ प्रतिशत छ।
जेठमा आउँदा यो दर करिब १२.४० प्रतिशत हाराहारी हुने देखिएको छ। यसअघि गत वर्ष माघमा कर्जाको ब्याजदर १३.०३ प्रतिशतसम्म थियो।
बैंकहरूले आगामी असारसम्म कर्जा र निक्षेपको ब्याजबीचको अन्तर समेत ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल यो ४.२ प्रतिशत हाराहारी छ। यसले कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने सम्भावना देखिएको छ।
ब्याजदर घट्दै गएकोले कर्जाको मागमा सुधार हुने अपेक्षामा समेत बैंकरहरू छन्।
'अर्थतन्त्रमा रहेको पैसा (विस्तृत मुद्रा प्रदाय) को वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर कम हुँदा क्रमशः कर्जा बढ्दै जाने गरेको छ,' संघका अध्यक्ष केसीले भने, 'यसपटक अवस्था केही असहज भएकोले कर्जा बढिरहेको देखिँदैन, तर केही न केही बढ्दै जान्छ।'
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय करिब १० प्रतिशतले बढेको छ। चैतसम्म निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको कर्जा लगानी ३ प्रतिशतले बढेको छ।
यो वर्ष समग्रमा बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जा ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि हुने र निक्षेप १० देखि ११ प्रतिशतसम्म बढ्ने आकलन छ।
