मिटरब्याज र लघुवित्तका पीडितलाई लक्षित गर्दै सरकारले स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता'को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
त्यस्तै, सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अनियन्त्रित र फितलो नियमन अन्त्य गर्दै गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र कडा सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ।
सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने र वास्तविक वित्तीय क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारले उत्पादनशील क्षेत्र, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारेको छ।
सहकारी संस्थाको मापदण्ड र नियमन संघीय तहले निर्धारण गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा ई–कमर्शमार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
युवा, महिला, श्रमिक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारी कार्यक्रममार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ।
बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरिने र संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
मिटरव्याज तथा अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै विगतका तमसुक तथा कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
