समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई लक्षित गर्दै सरकारले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' राजपत्रमा वैशाख १० गते प्रकाशित भएसँगै लागु भएको हो।
सरकारले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको हो।
यस कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थामा पाँच लाख रूपैयाँसम्म बचत रकम मौज्दात रहेका बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता भनिएको छ।
सहकारी मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष बनाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
यस्तो कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सञ्चालक, लेखा समिति व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति लगायत अख्तियार प्राप्त तथा सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकम रहने उल्लेख छ।
त्यस्तै, यस्तो कोषमा सहकारीबाट सोधभर्ना फिर्ता रकम र अन्य रकम पनि हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा त्यस्ता परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्ध बिच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीहरूमा लगानी गरेको भएको त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना वा असुल हुन नसकेमा संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, निजहरूको एकाघर परिवारका सदस्यहरू र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूबाट सरकारी बाँकी सरह दामासाहीले असुल उपर गरिने उल्लेख गरिएको छ।
