नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को मिति २०८३ वैशाख ३० गतेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिइएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा 'सुन अनि थुन' को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।
जारी विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति–निर्देशनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले कर्जा असुल नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै कर्जा असुली प्रक्रिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल जिम्मेवारीभित्र पर्ने दाबी गरिएको छ।
बैंकहरूले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कर्जा असुली गर्दा त्यसकै आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गर्नुले बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थायित्वमा असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
'आम सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ पर्दा बैंकको साखमा नै गिरावट आउन सक्ने तथा बैंकिङ प्रणालीप्रति नकारात्मक सन्देश जान सक्ने अवस्था रहन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैले बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको गरिमालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक अनुसन्धान भए पनि पाण्डेलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग अपिल गरिएको छ।
उनले दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालि (स्मार्ट सेल) को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलाम गरेको र यसरी सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको रकममध्ये ४० करोड रूपैयाँ बराबरको घरबहाल कर र विद्युत महसुल नबुझाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को आरोप छ।
यो पनि:
इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेको पक्राउले उब्जाएको प्रश्न, धितोमा पहिलो अधिकार कसको?
