नेपाली मुद्रा लगातार कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ठूलो अतिरिक्त दायित्व थपिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म विनिमय दरको उतारचढावका कारण मात्र सार्वजनिक ऋणमा ६५ अर्ब ५४ करोड ७९ लाख रूपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ।
यो अवस्थाले बाह्य मौद्रिक प्रभावप्रति नेपालको ऋण संरचना संवेदनशील रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
यसमा बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४३ प्रतिशत रहेको छ।
गत वर्ष सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ४२.६७ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढेर ४३.७९ प्रतिशत पुगेको छ।
विनिमय दरको उतारचढावका कारण मात्रै ६५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, ऋणलाई उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ।
