आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले एकलौटी रूपमा आफ्नै पालिका र क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्।
यो अभियानमा हालसम्म करिब ३५ जना सांसदले ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्री कार्कीले अन्य जिल्ला, क्षेत्र र पालिकाहरूको तुलनामा आफ्नो पालिका, क्षेत्र र जिल्लामा अस्वाभाविक र असन्तुलित बजेट वितरण गरेपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका छन्।
एमाले सांसद बसन्ती न्यौपानेले बजेट पुनर्लेखन अभियानको नेतृत्व गरिरहेकी छन्। सरकार नै विभेदकारी बन्ने हो भने जनतामाथि अन्याय हुने भन्दै उनले बजेट पुनर्लेखनको माग सहित हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको बताइन्।
'बरू सांसद पद छोड्न तयार छु तर, जनतालाई अन्याय हुनेगरी ल्याइएको असन्तुलित बजेट स्वीकार गर्न सँकिदैन,' उनले भनिन्।
सरकार आफैले माग गरेर सांसदहरूले छनोट गरेका योजना काटेर मन्त्रीले आफू अनुकूल बजेट विनियोजन गरेको उनले गुनासो गरिन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा लुम्बिनीका ५२ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४ करोड र समानुपातिक सदस्यका लागि २ करोडका दरले बजेट ‘सिलिङ’ उपलब्ध गराएर योजना माग गरेको थियो।
तर, त्यसरी माग गरिएका योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पेस गरेका सांसदका धेरै योजना समावेश भएका छैनन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद निमा गिरीले बजेटमा कतिपय सांसदका आधा बढी योजना कटौती गरिएको बताइन्।
'मेरा पनि केही योजना कटौती भएका छन्, कतिपय सांसदका साढे दुई करोड सम्मका योजना काटिएका छन्। सरकारको यो कार्य गलत छ,' गिरीले भनिन्।
गिरीले आफूले पनि बजेट पुनर्लेखनका लागि हस्ताक्षर गरेको बताइन्।
आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले आफ्नो पालिकामा मात्रै बजेट खन्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले अर्थमन्त्री कार्कीको राजीनामा र बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन्।
उनीहरूले अर्थमन्त्रीले मनपरी रूपमा असन्तुलित बजेट ल्याए पनि मुख्यमन्त्री भने सत्ता जोगाउनकै लागि मौन बसिरहेको बताएका छन्।
एमालेका एक सांसदले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो सत्ता जोगाउन आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा पनि मौन बसेको बताए।
एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू सबैका बन्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए।
उनले सरकार सबै क्षेत्रको साझा बन्नुपर्नेमा जसको हातमा ताला चाबी छ उसैले मनपरी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएको बताए।
श्रेष्ठले बजेटमा विनियोजनमै विभेद गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र बजेट पुनर्लेखन बताए।
सांसदहरूको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठकसमेत अनिश्चित बन्दै गएको छ। बजेटमाथि छलफल गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सांसदहरूको असन्तुष्टि र अवरोधका कारण असार ९ गते यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन।
असार ९ गते १५ मिनेट चलेर आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक त्यसयता सञ्चालन हुन नसकेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना निकाल्दै बैठकको मिति धकेलिरहेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले पछिल्लो पटक १७ गते सूचना निकाल्दै २१ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ। तर सांसदहरूले बजेट असन्तुलन रहेको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
गुल्मी क्षेत्र नं. १ ख बाट निर्वाचित मन्त्री कार्कीले आफ्नै पालिका गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा विभिन्न मन्त्रालय मार्फत १०४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेका छन्। अन्य जिल्लाभन्दा गुल्मीमा धेरै बजेट विनियोजन गरेका कार्कीले आफ्नो पालिकामा भने अन्य ११ पालिकाको भन्दा धेरै बजेट छुट्ट्याएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि असार १ गते कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको बजेट पुस्तिका अनुसार मन्त्री कार्कीले आफ्नै पालिकाका विभिन्न योजनाको लागि साढे २९ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत करिब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। उक्त पालिकामा सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन डिभिजन रूपन्देही मार्फत गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा करिब ३ करोडका योजना परेका छन्।
पर्यटन डिभिजन अन्तर्गतका योजनाहरू अधिकांश मन्दिर निर्माणका रहेका छन्।
मन्त्री कार्कीले ५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ सम्म मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजन गरेका छन्। गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नं. ६ स्थित ईश्वरी भगवती देवी शिवालय मन्दिर र भैरव मन्दिरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत १९ योजनाका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीकै पालिकामा २५ योजनाका लागि २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री कार्कीले उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय मार्फत १० योजना र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत ४ वटा योजना आफ्नै पालिकामा पारेका छन्।
त्यस्तै स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरण तर्फका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानको रकम पनि मन्त्री कार्कीले आफ्नै जिल्ला र पालिका केन्द्रित गरेका छन्।
सशर्त अनुदानका योजनाका लागि प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा साढे दुई करोड मात्र बजेट विनियोजन हुँदा गुल्मीमा भने २० करोड ९९ लाख २५ हजारका योजना छनोट गरिएको छ। ती मध्ये मन्त्री कार्कीको पालिका गुल्मी दरबारमा मात्र ४ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ गुल्मीमा ९ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएकोमा गुल्मी दरबारमा ७५ लाख छुट्याइएको छ भने विशेष अनुदान तर्फ २१ लाख विनियोजन गरिएको छ। गुल्मीमा विशेष अनुदानका लागि २ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
