अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालले अबको १० वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित कानुन सुधारको काम अघि बढाएको बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी गोष्ठीमा बोल्दै उनले आर्थिक विकासका लागि पुराना कानुन खारेज गर्ने, नयाँ कानुन बनाउने र आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
'म अर्थमन्त्री भएकै दिन १५ वटा कानुन खारेज गरेँ। २७ वटा नयाँ कानुन बनाएका छौं। सिआइएनले २८ र एफएनसिसिआइले ४२ वटा कानुन सुधारका सुझाव दिएका छन्। तर हामी १६६ वटा नयाँ कानुन बनाउँदैछौं,' उनले भने।
वाग्लेले राज्यका सबै अंगमा सुशासन कायम गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताए।
१५–२० जना मन्त्री मात्रै सफा भएर सुशासन कायम नहुने भन्दै उनले जरा गाडेर बसेको बेथिति हटाउन सरकारले 'कोर्स करेक्सन' गरिरहेको बताए।
'सबैको सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक छ। यही सैद्धान्तिक जगमा हामी काम गरिरहेका छौं,' उनले भने।
वाग्लेले वर्तमान सरकारलाई निजी क्षेत्रमैत्री सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उदारतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरे।
आर्थिक वृद्धि बढाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनले बताए।
'अबको ५–७ वर्षमा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौं। लगातार २५ वर्षसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेका देश धेरै छन्,' उनले भने, 'यसको सुरुवात हामीले कानुन निर्माणबाट गरेका छौं।'
उनले सरकारले छिट्टै रिकभरी प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि बताए।
उक्त तयारी सपना नभई वास्तविक धरातलमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ।
वाग्लेले बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि आफू सक्रिय रहेको बताए।
भारत भ्रमण सकेर फर्किएको र शुक्रबार नै अमेरिका जान लागेको उनले जानकारी दिए।
'पुनर्निर्माणका लागि म दौडिरहेको छु। भारतमा भर्खरै भ्रमण सकेँ। आजै अमेरिका जाँदैछु,' उनले भने, 'चीनतिरका नाका बन्द छन्। कृष्णभीरको समस्याले पनि सजिलो छैन। तर हामीले गरेका सुधारका बिजारोपणले अहिले हामी सहज अवस्थामा छौं।'
उनले लामो समयदेखि साँचेर राखेका आर्थिक विकासका सपना पूरा गर्ने समय आएको बताए।
