निजामती सेवामा राजीनामा दिने क्रम निकै बढेको छ।
सोमबार मात्रै सरकारका सहसचिव पदम श्रेष्ठले सेवाबाट राजीनामा दिएका हुन्।
उनले आज बिहान अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई भेटेर उनले राजीनामा बुझाएका हुन्।
श्रेष्ठ लामो समयदेखि आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यरत थिए।
विभागमा उपमहानिर्देशकका रूपमा कार्यरत उनी २०८४ जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक कानुनका रूपमा आएर कार्यान्वयन हुँदा उनी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने भएपछि त्यसअघि नै राजीनामा दिएका हुन्।
ऐन कार्यान्वयन भएर राजीनामा दिनुपर्दा प्राप्त गर्ने पेन्सन घट्नुका साथै यति लामो समय काम गरेपछि सरकारले निकालेर बाहिरिएजस्तो अनुभूति हुने भएकाले राजीनामा दिने सोच बनाएको उनले आफू निकटहरूलाई बताएका थिए।
विधेयक दर्ता भएपछि हरेक मन्त्रालयमा राजीनामा दिनेहरूको संख्या बढेको छ।
सरकारले नयाँ निजामती ऐन ल्याउने, एकपटकका लागि धेरै कर्मचारीलाई अवकाश दिन ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने लगायतका व्यवस्था गरेपछि गत जेठदेखि नै राजीनामा दिने क्रम बढेको थियो।
असोज १ गतेदेखि १४ गतेबीचको नौ कार्यदिनमा मात्रै विभिन्न मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर निजामती किताबखानामा ४०४ वटा राजीनामा पुगेका छन्। त्यसअघि साउन र भदौ महिनामा २१० वटा राजीनामा पुगेका थिए। निजामती विधेयक असोज १५ गते सदनमा दर्ता भएको थियो। त्यसयता राजीनामा दिने क्रम थप बढेको छ।
साउन लागेयता कमल पोखरेल, बाबुराम अधिकारी, राजकुमार श्रेष्ठ लगायत ४ जना सचिवले राजीनामा दिएका छन्।
साउन १ देखि असोज १४ गतेसम्मको राजीनामा
यो अवधिमा ६१४ जनाले राजीनामा बुझाएका छन्। त्यसमध्ये ४ जना विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवहरूले राजीनामा गरेका छन्। यसमध्ये लामो सेवा अवधि हुँदाहुँदै राजीनामा बुझाउने कमलप्रसाद पोखरेल हुन्। उनले सञ्चार सचिवबाट राजीनामा बुझाएका हुन्।
३१ जना सहसचिवले राजीनामा दिएका छन्।
१०८ जना उपसचिवले राजीनामा बुझाएका छन्।
१२६ जना शाखा अधिकृत र ११८ जना नायब सुब्बा तथा खरिदारले राजीनामा दिएका छन्।
१६३ जना कार्यालय सहयोगी तथा अन्य श्रेणीविहीन कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।
किन राजीनामा बुझाए?
निजामती विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउन सक्ने आशंका कर्मचारी वृत्तमा फैलिएको थियो। यो विधेयकमा मुख्यतः ३ वटा विषय—३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश, ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश र पेन्सन दिँदा ३० वर्षको मात्रै अधिकतम सेवा गणना गर्ने व्यवस्थाका कारण कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन्।
यसका साथै ऐन कार्यान्वयन भएपछि सरकारले जबर्जस्ती निकालेर अवकाश दिएजस्तो हुने भएपछि केही कर्मचारीले पहिले नै राजीनामा दिएका हुन्।
असोज १५ गते दर्ता भएको विधेयक कर्मचारीले आशंका गरेजस्तै आएको छ। यद्यपि ५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाउनेको हकमा पेन्सनमा कटौती नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई पेन्सनमा कटौती हुने देखिन्छ। यस्तो भएपछि विशेषतः ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम थप बढेको हो।
-1791202047.png)
.JPG)
