बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले अहिलेको सरकारले पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ।
रास्वपाले आयोजनालाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेर भोट मागेको, आफूहरूले भोट दिएर जिताएका सांसद सुधन गुरूङ गृहमन्त्री बनेको र गोरखा पुर्ख्यौली घर भएका स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री रहे पनि आयोजना प्राथमिकतामा नपरेको सरोकार समितिको भनाइ छ।
‘देशको मुहार फेर्ने आयोजना भनेर हामी थातथलो छाड्न तयार भएका हौं। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेकाहरूले डुबान क्षेत्रकै बासिन्दालाई बेवास्ता गर्छन्, उनीहरूको हित विपरीत काम गर्छन् भने हिजो भोट दिएर जिताएका डुबानबासीले सांसद र मन्त्रीलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ,’ समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरू गर्नेछौं। त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौं।’
विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएको र अहिलेको सरकारले पनि अघि बढाउन प्राथमिकतामा नराखेको सरोकार समितिको भनाइ छ।
‘चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछौं र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्छौं भनेर घोषणापत्रमै लेखेका थिए। अहिले त्यही पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र बलियो सरकार बनायो तर सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको व्यवहार हेर्दा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौं, बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन। घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तो छ विज्ञप्ति-
देशमा जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि जो प्रधानमन्त्री भए पनि बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पीडा उस्तै छ। २०८२ साल फागुन २१ गते चुनाव हुँदै गर्दा देशभरि जस्तै गोरखा र धादिङ जिल्लाका बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि धेरै आशावादी थियौं।
विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएका थिए। चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँछौं र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको माग पूरा गर्छौं भनेर घोषणापत्रमै लेखेका थिए।
अहिले त्यही पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो र बलियो सरकार बनायो तर सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको व्यवहार हेर्दा हामी प्रष्ट भन्न सक्छौं, बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन। घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुधन गुरूङ गृहमन्त्री छन्। गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्। हामीलाई त लागेको थियो बूढीगण्डकी आयोजना बुझेकाहरू सरकारमा छन्, अब त आयोजना कसो अघि नबढ्ला! विगतमा डुबान क्षेत्रका जनप्रतिनिधि ठाउँमा नपुगेका कारण आयोजना नबनेको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका थियो तर यसपटक त्यो भ्रम पनि चिरियो, किनकी डुबान क्षेत्रकै प्रतिनिधि शक्तिशाली मन्त्री र सांसद हुँदा पनि आयोजनाको हाल उस्तै हुनु वास्तवमै बिडम्बनायुक्त छ।
डीपीआर र टेण्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजना, जसको जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ। योभन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो। हामीले ठानेका थियौं, नयाँ सरकार बनेपछि डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको जायज माग सम्बोधन गरेर बूढीगण्डकी आयोजना शिलान्यास हुनेछ।
तर नयाँ सरकार बनेपछि पनि बूढीगण्डकी आयोजनामा पुरानै प्रवृत्ति देखियो। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, अहिलेको मोडालिटीबाट आयोजना बन्न सक्दैन, नयाँ मोडालिटी बनाउनुपर्छ। उनले बजेटमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भनेका छन्। हामीलाई आशंका छ, अर्थमन्त्रीले बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेका त होइनन्?
अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी के कारण बेठीक भयो, किन यो आयोजना प्राधिकरणमार्फत बनाउनुपर्छ? प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउने हो भने किन प्राधिकरण गठनको काम तत्कालै सुरू हुँदैन भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जबाफ डुवानबासीले पाउन सकेका छैनन्।
यस्ता अनगिन्ती विषय छन्, जसमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले सरकार र आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग खुला छलफल गर्न चाहेका छन् तर सरकार, सत्तारूढ दलका प्रतिनिधि र डुबान क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा डुबान क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गरेका छैनन्। गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरूले अन्य फोरमहरूमा बूढीगण्डकी आयोजनाका विषयमा आधारहीन कुरा गरिरहेका छन् तर डुबान क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गर्न र उनीहरूको कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन्।
बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण अहिले बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो वस्तीहरू उजाड बनेका छन्। विकास निर्माण ठप्प छ, बिग्रेका सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन्। यातायातका साधन नचलेका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ।
आयोजना निर्माण तत्कालै हुने र आफूहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना हुने आशामा डुबानबासीले आफ्नो जग्गा थोरै मुआब्जा लिएर पनि आयोजनालाई दिन राजी भए। मुआब्जाको रकम बुझेकाहरू धेरैले डुबान क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबासको बन्दोबस्त गर्न पनि सकेका छैनन्। त्यसैले बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण धेरै डुवानबासीको जीवन कष्टकर बनेको छ।
सरकार र हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन हामी थातथलो छाड्न तयार छौं। आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन। बरू सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो।
हाम्रो प्रष्ट अडान छ, डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा दिइनुपर्छ। बूढीगण्डकी जलासय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित सहर बनाएर डुबानबासीलाई पुनर्बास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। अन्यथा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न सक्दैन।
हामी चाहन्छौं, सरकार र जनप्रतिनिधिले डुवान क्षेत्रका बासिन्दासँग संवाद गरुँन्, उनीहरूको समस्या र भावना बुझुन्। मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गरुँन्, विभिन्न प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरुले बाँकी मुआब्जा पाउन्। बजार क्षेत्रको बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बनोस्।
तर सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा बूढीगण्डकी आयोजना उसको पटक्कै चासो र प्राथमिकतामा देखिँदैन। आजको दिनमा डुवानबासीले आफ्नो गुनासो लिएर कहाँ जाने हो भन्ने पनि ठेगान छैन। बूढीगण्डकी कम्पनीको फिल्ड कार्यालय र काठमाडौं कार्यालयसँग न डुबानबासीको समस्या समाधान गर्ने अधिकार छ, न कर्मचारी नै छन्।
देशको मुहार फेर्ने आयोजना भनेर हामी थातथलो छाड्न तयार भएका हौं। डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेकाहरूले डुबान क्षेत्रकै बासिन्दालाई बेवास्ता गर्छन्, उनीहरूको हित विपरीत काम गर्छन् भने हिजो भोट दिएर जिताएका डुबानबासीले सांसद र मन्त्रीलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ।
आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरू गर्नेछौं। त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौं।
हरेराम ढकाल, संयोजक
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति।
