मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण र पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत् माग पूरा गर्ने मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय तथा घरेलु उपभोक्ताबाट थपिने मागलाई समेत धान्न सक्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तारलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको छ।
मधेस प्रदेशमा नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन थपिँदा विद्युतको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुनुका साथै औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गराउन मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको जनाएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले मधेस प्रदेशको विद्युत् माग सम्बोन गर्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरू निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको बताएका छन्।
उनका अनुसार ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना करिब २४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको छ। त्यस्तै, बालगंगा सबस्टेसनमा निर्माण तथा उपकरण जडानका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
सो आयोजनालाई दशैंअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्न मातहतका निकायलाई परिचालन गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले सो आयोजना सञ्चालन आएपछि मुजेलिया, यदुकोहा, धनुषाधाम, वीरेन्द्र बजार, लोहना र नगराइन क्षेत्रका साथै धनुषा जिल्लाकै वितरण प्रणालीलाई समेत थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाको करिब दुई अर्ब १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान छ। करिब २४ किलोमिटर डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा हंसपुर नगरपालिका–९ मा ६३ एमभीए क्षमताको १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माण आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्र हो। ढल्केबर–लोहारपट्टी १३२ केभी लाइनको टावर नं. ३० बाट सुरू हुने प्रसारण लाइन बालगंगा सबस्टेसनमा जोडिनेछ। यो जुलाई महिनामा प्रसारण लाइन नो–लोड अवस्थामा चार्ज भइसकेको छ। बालगंगा सबस्टेसनका अधिकांश प्रमुख उपकरण, पावर ट्रान्सफर्मरसहित, आयोजनास्थलमा पुगिसकेको उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार सिभिल निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने उपकरण जडान भइरहेको छ। कन्ट्रोल रूम र कर्मचारी आवास भवनसमेत अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
मधेस प्रदेशको विद्युत् प्रणालीमा देखिएको प्रमुख चुनौतीमध्ये एउटा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार भएको र विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्रमा माग बढ्दै जाँदा विद्यमान वितरण संरचनाको क्षमताले भविष्यको माग धान्न कठिन हुने अवस्था देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको उल्लेख छ। विद्यमान लहान सबस्टेसनदेखि सुखीपुरमा प्रस्तावित १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसम्म करिब १७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढेको जनाएको छ। सुखीपुरमा ६३ एमभीएका दुईवटा र २४ एमभीएको एउटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन् भने लहान सबस्टेसनमा दुईवटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन्।
आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ छ। हाल सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भइसकेको, सुखीपुर सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण भएको र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ। प्रसारण लाइनका टावरका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने निर्माण व्यवसायीले २४ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण, परीक्षण र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम सुरू गरिसकेको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहण आगामी भदौसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्य अगाडि बढाइएको छ।
सप्तरी जिल्लामा पनि विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावनालाई ध्यान दिँदै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको जनाएको छ। करिब १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरी बोदेबरसाइनमा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको हो।
प्रस्तावित सबस्टेसनमा ३० एमभिएका दुइटा र २४ एमभिएको एउटा ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। रूपनी सबस्टेसनमा दुइटा १३२ केभी लाइन थपिनेछन्। यसले सप्तरीको मध्य तथा दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्नुका साथै भविष्यमा थपिने उत्पादनलाई प्रणालीमा जोड्नसमेत सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सआयोजनाको अनुमानित लागत करिब एक अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ छ।
हाल अध्ययनका काम सम्पन्न भइसकेको छ, त्यस्तै सबस्टेसनको सीमा पर्खाल निर्माण भएको छ र निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त भइसकेको छ।
करिब १९ किलोमिटरको आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत भइसकेको तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
रौतहटमा चन्द्रपुर–सुखदेव चोक १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनामार्फत मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाउने काम भइरहेको उल्लेख छ।
चन्द्रनिगाहपुरस्थित विद्यमान सबस्टेसनदेखि यमुनामाई गाउँपालिका–४, सरूअठामा प्रस्तावित सबस्टेसनसम्म करिब ३७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिने भएको हो।
सरूअठामा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी ६३ एमभिएका दुइटा १३२/३३ केभी र २४ एमभिएका दुइटा ३३/११ केभी ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने योजना छ। प्रसारण लाइनले गौर, मनपुर, सिम्रौनगढ र मौलापुर क्षेत्रका विद्युत् वितरण केन्द्रलाई थप भरपर्दो आपूर्ति दिन सहयोग गर्नेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका करिब ७ किलोमिटर प्रसारण लाइन राष्ट्रिय वन क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले वन क्षेत्रको स्वीकृति र टावरका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया जारी छ।
यद्यपि विस्तृत सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन, सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण, सीमा पर्खाल र सुरक्षा भवन निर्माणजस्ता पूर्वनिर्माणका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन्। प्रसारण लाइनको चेक सर्भे, टावर प्रोफाइलिङ, पेगिङ, पिट मार्किङ र कित्ता नक्सासम्बन्धी कार्यसमेत पूरा भएको छ।
चन्द्रपुर–सरुअठा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जुलाईमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ। करिब ९३ करोड ८२ लाख ४० हजार रुपैयाँको सम्झौता रकम रहेको आयोजनाको निर्माण अवधि ३० महिना तोकिएको छ। सरूअठा सबस्टेसनको पनि खरिद प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको छ।
औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकसित बारा–पर्सा क्षेत्रमा विद्युत् मागको तीव्र वृद्धि भइरहेको अवस्थामा हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनालाई पनि महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
परवानीपुरदेखि पोखरियासम्म २१.२१ किलोमिटर लामो १३२ केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण, पोखरियामा नयाँ १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना र परवानीपुर सबस्टेसनमा वे विस्तारका काम भइरहेको उल्लेख छ।
यसअघि पिलुवा (पथलैया)–परवानीपुर १७ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट लाइनमा हाई टेम्प्रेचर लो स्याग कन्डक्टरमार्फत पुनःकन्डक्टरिङ गर्ने कार्य सकिइसकेको छ। उक्त लाइन जनवरी २०२५ देखि सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै पोखरिया सबस्टेसनमा कन्ट्रोल रूम, कर्मचारी आवास, स्टोर, गार्ड हाउस तथा उपकरण र ट्रान्सफर्मरका फाउन्डेसन निर्माण भइरहेका छन्। चार सर्किट टावरको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ। संशोधित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि स्वीकृत भएको छ।
बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न गरी चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भइसकेको छ। उक्त आयोजना सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
