विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच लाई कार्यन्वयन गर्ने दिशामा नेपाल विद्युत नियमन आयोग द्रुत गतिमा अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।
विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउॅंदै, जनताको गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित, तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत उपयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिस्चितता गर्ने उद्देश्यले गत पुस महिनामा जारी गरिएको खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यन्वयनलाई आयोगले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
आयोगको यहि साउन २२ गते बसेको ३१४औं बैठकबाट खुला पहुँच सम्बन्धी थप दुई निर्देशिकाहरू-गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ तथा ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गरेको छ।
सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले मस्यौदा निर्देशिकामा आफ्नो राय, सुझाव र टिप्पणी लिखित रूपमा आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौंमा वा इमेल info@erc.gov.np मार्फत पठाउन सक्नेछन्।
उक्त निर्देशिकाहरू विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५१ अन्तर्गतका सम्बद्ध निर्देशिकाहरू रहेका छन् भने विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ अन्तर्गत जारी हुने छन्।
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ मा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दफा अन्तर्गत विद्युतीय प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ गत वर्षको पुस महिना मै जारी गरेको थियो।
उक्त निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकाहरू मध्ये दुई (२) निर्देशिकाको मस्यौदा जारी गरेको हो।
मस्यौदा जारी गरिएका निर्देशिकाहरू मध्ये खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले खुल्ला पहुँचका समबन्धमा गुनासो तथा विवादको छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधान गर्न प्रक्रिया र प्रणालीको स्थापना गरेको आयोग अध्यक्ष रामप्रसाध धितालको भनाइ छ।
यस निर्देशिकामा गुनासो समाधान समिति मार्फत सुरु तहको गुनासो र विवाद समाधान गर्ने, र समितिले गरेका निर्णयहरूमा चित्त नबुझेमा विद्युत नियमन आयोग मार्फत विवाद निरुपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
साथै, ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ ले विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहूँच प्रदान तथा उपयोग र तत्सम्बंधित कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, तथा समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
उक्त निर्देशिकामा खुला पहुँच मार्फत गरिने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरि व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमित करोबारहरूलाई एक महिनाको कार्यतालिकामार्फत व्यवस्थापन गर्ने र डेभियसन सम्बन्धि शुल्कहरूको व्यवस्थापन भने साप्ताहिक कार्यतालिका मार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खुला पहुँच अन्तर्गतका सम्पूर्ण करोबारहरूलाई विद्युतीय प्रणालीमा (सफ्टवेयर मार्फत ) सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रशारण शुल्क तोक्ने तथा अन्य सम्बद्ध निर्देशिकाहरू जस्तै: डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र सम्बन्धी निर्देशिका, मिटरिंग निर्देशिका, ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायतका निर्देशिकाहरू क्रमिक रूपमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गर्ने तयारीमा रहेको आयोगले जनाएको छ।
त्यसपश्चात, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकहरूले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्।
हाल नेपालमा खुला पहुँचको प्रावधान नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्र बजारको सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
तर अब खुला पहुँच निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत उत्पादन तथा खपत गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन।
यसले विद्युत बजारको जोखिम घटाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत बजारको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
