ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यतिबेला मुलुक झन्डै ३० अर्बको बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेखित तथ्यांक केवल उपलब्धिका अंक मात्र नभएर नेपाल बदलिँदै गएको प्रमाण भएको दाबी गरे।
'चार दशकभन्दा लामो यात्रामा प्राधिकरणले नेपालको ऊर्जा विकासमा निर्वाह गरेको भूमिका ऐतिहासिक छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विकासदेखि लाखौँ घरधुरीमा सेवा पुऱ्याउने र निर्यातको चरणमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने यात्रासम्म प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, सहयोगी निकाय एवम् सम्बद्ध पक्षको भूमिका पनि प्रशंसनीय छ,' उनले भने।
उनले लगानीकर्ताले पटक-पटक नीति परिवर्तन हुने डरमा नभई नीतिको स्थिरतामाथि विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अब विद्युत उत्पादन बढाउने मात्र नभई आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र विद्युत निर्यात विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच ९७.६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ भने करिब ५९ लाख २० हजार ग्राहक विद्युत सेवासँग जोडिएका छन्।
प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४६५ किलोवाट घण्टाको हाराहारीमा पुगेको र नेपाल झण्डै ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण प्रणाली कमजोर रहे विद्युत् खेर जाने भन्दै उनले रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।
'अब हामीले कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र होइन, उत्पादित विद्युतबाट कति आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने पनि प्राथमिकतामा पर्न गएको छ,' मन्त्री श्रेष्ठले भने।
उनले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए।
पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन र डिजिटल प्रविधिको विस्तारमा जोड दिने उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
वर्षायाममा बढी हुने र खेर जाने विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि मौसमी विद्युत दर लागू गर्ने दिशामा आवश्यक पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेकाले अब विद्युत खपत बढाउनुका साथै निर्यात विस्तार गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित आधुनिक, व्यावसायिक र वित्तीय रूपमा सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने नीति रहेको उनले बताए।
प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र पुनर्संरचनालाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सक्षम र लगानीमैत्री बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।
विद्युत महसुलको लामो समयदेखि बाँकी रहेको बक्यौता कानुन र विधिका आधारमा समाधान गर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई आधुनिक, पारदर्शी, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
