दाङको लमहीदेखि भारतीय सीमानाका कोइलाबाससम्मको हुलाकी राजमार्गबारे स्थानीयको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार सडक स्तरोन्नतिको सवालमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
योसँगै अब सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडकका अतिक्रमित संरचना हटाउन बाटो खुल्ने छ।
कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रबहादुर बिष्टका अनुसार सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना हटाउन गत जेठ ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो।
सडक सीमाको दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर गरी ३० मिटरको क्षेत्रभित्र मुआब्जा वितरण कार्य पूरा भई नेपाल सरकारको नाममा कायम जग्गामा भएका अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना प्रकाशन गरेपछि लमही नगरपालिका–५ का हिरालाल खड्का निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाएका थिए। हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दा जग्गा अधिग्रहण गरी घरजग्गाको उचित मूल्यांकनन र मुआब्जासमेत नदिई जनहितविपरीत घर भत्काउन खोजिएको भन्दै उनले डिभिजन कार्यालयबाट जारी पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी तिनको कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।
जेठ १८ गते अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा आदेश भई बुधबारको इजलासमा निवेदन पेस भएको थियो।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मधुकर रिजाल र अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए। विपक्षी अर्थात् सरकारको तर्फबाट दीपक बस्याल र लमही नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ताहरू दीपककुमार रेग्मी र शंकर पोखरेलले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले निवेदक खड्काको २ (घ) कित्ता नं. ३७० मा रहेको दुईतले पक्की घर सबै सडकको सडक सीमाभित्रै पर्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसका साथै लमही–५ का वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा २०८२ पुस ३० गते गठित समितिले संकलन गरेको सडक मापदण्डबारेको लगत १५ दिनमा पेस गरेको र त्यो समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै व्यक्तिलाई दिइने मुआब्जाबारे आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने कुरालाई पनि सर्वोच्चले आधार मानी निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो।
लमही–कोइलाबास हुलाकी राजमार्गबारे त्योभन्दा पहिले २०८१ साउन २८ गते लमही नगरपालिकामा तत्कालीन समय त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी, नगरप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडकका प्रमुख सहितका सरोकारवालाहरूको बैठकले अतिक्रमित सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउनबारे ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
त्यो निर्णयको दोस्रो दिन, २९ गते नै डिभिजन कार्यालयले सोही बेहोराको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर केहीले सडक मिचेर निर्माण गरेका संरचना नहटाएकाले फेरि गत जेठ ८ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो।
त्यसपछि घरधनी खड्का आफूमाथि अन्याय भएको भनी निवेदन लिएर सरकार विरूद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए।
यो हुलाकी राजमार्ग विस्तार तथा निर्माण गर्न राज्यले स्थानीयलाई करोडौं रूपैयाँ मुआब्जा दिइसकेको छ। तथापि केही स्थानीय मुआब्जा माग गर्दै पटक पटक जिल्ला र उच्च अदालतसम्म पुगेका छन्। विभिन्न अदालतले प्रचलित मापदण्ड अनुसार मुआब्जा बुझिसकेर सडक निर्माण तथा विस्तारमा अवरोध गर्न नपाइने भन्ने आदेश गरेका छन्।
कोइलाबास नेपाल–भारतको पुरानो सीमानाका हो। यसको दुरी ३३ किलोमिटर छ। पछिल्लो समय लमहीदेखि कोइलाबास हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रेयुक्त चिटिक्क छ।
