हिउँदमा बाँसको पुल, बर्खामा डुंगा।
झापाको कन्काई नदी वारिपारिका बासिन्दाले यही अस्थायी उपायका भरमा १५ वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन्।
पुलको ठेक्का तोडिएकै १० महिना बितेको छ। चार वर्षमा काम सक्ने कबुल गरेर ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले १५ वर्षमा पनि काम नसकेको भन्दै सरकारले ठेकेदारलाई २ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना तिराउने घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
सरकार र ठेकेदारबीच चलिरहेको यो कागजी र कानुनी लडाइँको मार खेपिरहेका सर्वसाधारण भने अझै पनि पुल कहिले बन्ला भन्ने पुरानै प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्। ठेक्का तोडिएको वर्ष दिन हुनै लाग्दासम्म पनि सरकारले पुल बन्छ भन्ने आशा स्थानीयबासीमा जगाउन सकेको छैन।
'माथि–माथि कानुनी लफडा परेको सुनिन्छ, यहाँ फिल्डमा भने काम अलपत्र नै छ,' गौरीगन्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले भनिन्, 'सरकार र ठेकेदारको आपसी विवाद के हो हामीलाई धेरै चासो भएन। मुख्य कुरा जतिसक्दो छिटो यो पुल बन्नुपर्यो।'
झापा गाउँपालिकाका स्थानीयबासी रमेशचन्द्र गनगाईंले दिएको जानकारी अनुसार झापाको भद्रपुरसम्मको हुलाकी राजमार्गको बहुसंख्यक हिस्सा कालोपत्रे भइसकेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा भएकाले आवतजावत असहज छ। त्यसैले केही वर्षयता हुलाकी राजमार्ग व्यस्त बन्न पुगेको छ।
हुलाकी राजमार्गमा पर्ने यो कन्काई पुल नबनेकै कारण चारचक्के सवारी साधनका लागि एक–डेढ किलोमिटर मात्र लामो बाटो झण्डै ५० किलोमिटर लामो भइरहेको छ।
'कन्काईको पुल नबनेकै कारण गौरीगन्जको चउरबाट २१ किलोमिटर उत्तर गएर फेरि ९ किलोमिटर दुरी पार गरेर सुरूंगा आइपुग्नुपर्छ,' गनगाईंले भने, 'अनि सुरूंगाबाट फेरि २२ किलोमिटर दक्षिण झरेपछि बल्ल झापा गाउँपालिकाको झापा बजार आइपुगिन्छ। यदि पुल बन्ने हो भने यो जम्मा एक–डेढ किलोमिटरको मात्रै दुरी हो।'
बितेको १५ वर्षमा स्थानीयबासीले पुल बन्ने आशा राखेका थिए। तर त्यो आशा निराशामा बदलियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष ठेकेदारसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो। बालेन शाह नेतृत्वको अहिलेको सरकारले निर्माण कम्पनीमाथि जरिवाना तोक्ने निर्णय गरेको छ।
तर पुल कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्थानीयसँग छैन। सरकारी कार्यालयहरू नै यसबारे बेखबरजस्तै छन्।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई पुल नहुँदा दैनिक आवतजावत गर्ने स्थानीयले वर्षौंदेखि अस्थायी उपायमै भर पर्नुपरेको छ।
बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुलबाट नदी वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
'यो पुल यहाँका हजारौं नागरिकका लागि धेरै आवश्यकता र प्रतीक्षाको विषय भएको धेरै भइसक्यो,' अध्यक्ष राजवंशीले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'तर १५ वर्षसम्म पुल बनेन, ठेक्का लगाउने र तोड्ने खेल जारी छ। माथि–माथि भइरहेको यस्तो झगडाले यहाँ तल हामीले भोगिरहेको सास्ती कम हुँदैन।'
उनका अनुसार हिउँदमा स्थानीय तहको सहयोगमा बाँसको अस्थायी पुल बनाउने र बर्खामा डुंगा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ।
'जनताको सुविधाका लागि हामीले हिउँदमा त्यहाँ बाँसको पुल र बर्खामा डुंगा चल्ने व्यवस्था गरेका छौं। वारिपारि गर्न सहज होस् भनेर दुवै पालिकाले सहयोग गरिरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'तर केन्द्रले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो।'
कन्काई नदीको पुल निर्माणका लागि सरकार र पप्पु कन्स्ट्रक्सन–महादेव खिम्ती ज्वाइन्ट भेन्चरबीच २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको थियो। डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा बन्ने करिब ७२३ मिटर लामो पुलको ठेक्का ३४ करोड ९ लाख रूपैयाँमा दिइएको थियो।
सम्झौता अनुसार चार वर्षभित्र २०७२ जेठ ३० गतेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। निर्धारित समयमा काम पूरा भएन। त्यसपछि पटक पटक म्याद थपियो। पाँच पटकसम्म म्याद थपिँदा पनि पुलको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा सीमित छ।
पुलमा १९ वटा स्पान बन्नुपर्नेमा आधाभन्दा बढी काम अधुरै छ।
पूर्वसांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियार स्वामित्वको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसकेपछि उसले आफ्नो सेयर हटाएको र त्यसपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहको मुख्य स्वामित्व रहेको महादेव खिम्तीले काम सम्हाल्दै आएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ।
लामो समयसम्म निर्माण अघि नबढेपछि आयोजना कार्यालयले गत वर्ष मंसिर ११ गते ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो। निर्माण कम्पनी त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बाटो पाएको थियो।
त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। निर्माण कम्पनीले धरौटीबापत राखेको १ करोड ७१ लाख रूपैयाँको बैंक जमानतसमेत जफत भइसकेको छ।
यसैबीच, ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम अर्को प्रक्रियाबाट गराउँदा लाग्ने थप लागतसमेत पहिलो ठेकेदारबाट असुल गर्न सकिने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार आयोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीबाट १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रूपैयाँ असुलउपर गर्ने सूचना जारी गरेको छ।
उक्त रकम ३५ दिनभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाए निर्माण कम्पनीको जायजेथा तथा सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिनुपर्ने रकमसमेत रोक्का राखी तहसिलमार्फत असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ।
आयोजना कार्यालयका अनुसार यसअघि निर्माण भएका संरचनाको गुणस्तरसमेत सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसको मूल्यांकन शून्य गरिएको छ।
तर महादेव खिम्तीका सञ्चालक तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले ३४ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लिएको योजनामा करिब दुई अर्ब रूपैयाँ जरिवाना तोकिनु अव्यावहारिक भएको बताएका छन्।
सरकार र निर्माण कम्पनीबीच ठेक्का, जरिवाना र कानुनी प्रक्रियालाई लिएर विवाद चलिरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर भने नदी वारपार गर्ने सर्वसाधारणले खेप्नुपरिरहेको छ।
झापा गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष अन्जुदेवी थपलियाका अनुसार यो पुल गौरीगञ्जको वडा नम्बर १ र झापा गाउँपालिका क्षेत्रबीचको सीमामा पर्छ। त्यसैले स्थानीयको दैनिक आवतजावत र सेवासुविधासँग यसको सीधा सम्बन्ध छ।
पुल नहुँदा समस्या पर्दा स्थानीयले गुनासो गर्ने पहिलो ठाउँ पनि स्थानीय तह नै भएको उनको भनाइ छ। तर, स्थानीय तहसँग आफ्नै सीमाभन्दा बाहिर गएर स्थायी समाधान गर्ने सामर्थ्य छैन।
'त्यहाँबाट हाम्रो वारिपारि हुँदैन। गौरीगञ्ज जान दुई मिनेट लाग्ने ठाउँमा धेरै लामो बाटो घुम्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार मदरगाछीबाट शिवगञ्ज जोड्ने बाटोले अहिले केही राहत दिए पनि कन्काई पुलको मूल समस्या समाधान भएको छैन।
त्यसैले सरकारी निकाय र निर्माण कम्पनीबीचको विवादको अर्को अध्याय सुरू भइरहँदा कन्काई किनारका स्थानीयको तत्कालीन माग भने उही छ– पुल बन्नुपर्छ, सकेसम्म छिटो बन्नुपर्छ।
'हामी एकदम ठूलो आशावादी छौं, अब यो पुल पनि छिटो बनोस् र यहाँको जीवनस्तर पनि अलि सहज होस् भन्ने,' गौरीगन्ज अध्यक्ष राजवंशीले थपिन्, 'केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै यो काम चाँडो अगाडि बढोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।'
-1746009348.jpg)
