विशेष अदालतले राहदानी छपाइको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल सहित ५ जनालाई विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायण प्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
महानिर्देशक अर्यालसँग ५ लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ भने सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख र राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई ५ लाख धरौटी माग भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गर्दा ७ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा बुझाएको थियो।
त्यसमध्ये तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहालका हकमा भने छाड्न आदेश दिएको छ।
आचार्य गत असोज २७ गते सरूवा भइसकेको र दाहाल गत वैशाख ८ मा मात्रै विभागमा हाजिर भएको तथ्य किटान गरी विशेष अदालतले उनीहरूलाई बोलाएको बेला वा आवश्यक परेको अवस्थामा वा खास समयमा आउने गरी तारेखमा नराखी पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।
असार ८ गते अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल सहित १८ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत आचार्यविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियर प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
राहदानी विभागले राहदानी छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धान क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरेको छ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो।
छपाइको लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ल विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू तीन जनाको हकमा अख्तियारले एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ मुद्दा दायर भएको थियो।
त्यसैगरी, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूका हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको थियो।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर म्याद तामेलीमा राखेको थियो। उनको बुढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो।
त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना जारी गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको हो।
यसरी सूचना जारी गरेपछि भेरिडोसले भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन तयार रहेको जानकारी सहित अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो। तर अख्तियारले बयान नै नलिई उक्त कम्पनी र प्रतिनिधिलाई मुद्दा लगेको हो।
असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सचिवालय सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएको खुलेको थियो। अर्याललाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यी पनि पढ्नुस्-
