राष्ट्र बैंकले नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांशमा लगाएको रोक विरुद्ध कम्पनीले कानुनी उपचार खोज्ने संकेत गरेको छ।
एउटै प्रकृतिको संस्थाबीच लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको, राष्ट्र बैंकको निर्णयले सेयरधनीले पाउने अधिकारको हनन भएकोले यो निर्णय बारे तथ्यपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेर मात्रै आफूहरू निर्णयमा पुग्ने नेप्से र धितोपत्र बोर्डमा कम्पनीले प्रेषित गरेको पत्रमा उल्लेख छ।
कम्पनीले ५० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई १७.९३४२ प्रतिशत मात्र लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही समयअघि जारी गरेको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेष्डोले आफूले नियम अनुसार यस्तो सबै कोषमा रकम राखेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीले ५० प्रतिशत (७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ) साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत (५ करोड २३ लाख रुपैयाँ) ग्राहक संरक्षण कोषमा, १० प्रतिशत (१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ) संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राखेको बताएको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
