कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिले आफू आबद्ध मात्र होइन, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट पनि व्यक्तिगत बाहेक व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
संसदमा पेस गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
बाफियाको दफा ५२ मा 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफू सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन' भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैमा 'सम्बद्ध व्यक्ति' र 'उल्लेख्य स्वामित्व' को परिभाषा पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिले 'सम्बद्ध व्यक्ति' भन्नाले एक प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व भए पनि कम्तीमा एक जना सञ्चालक वा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने फर्म, संस्था वा अन्य किसिमले नियन्त्रण राख्न सक्ने संस्थाका पदाधिकारी तथा तिनको परिवार भन्ने बुझिन्छ।
संशोधन प्रस्ताव पास भएको खण्डमा 'परिवारको कुनै व्यक्तिको एकल वा संयुक्त रूपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका, एक जना सञ्चालक मनोनीत वा हटाउने अधिकार भएको व्यक्ति वा संस्था लगायतलाई' सम्बद्ध व्यक्ति मानिनेछ।
त्यस्तै, अहिले दुई प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकोलाई 'उल्लेख्य स्वामित्व' भनिएको छ। जबकि, संशोधन प्रस्ताव पास भए एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएकालाई उल्लेख्य स्वामित्वका रूपमा गणना गरिनेछ।
संसदले यो प्रस्ताव पास गरेर कार्यान्वयनमा आए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका कसैले पनि आफू आबद्ध वा अन्य बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिन पाउने छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको उल्लेख्य लगानी छ। चौधरी समूह, अग्रवालहरूको विशाल समूह, संघाईहरूको त्रिवेणी समूह, सौरभ, दुगड, गोयल, केडिया, महतो, खेतान, रूंगटा लगायत २० भन्दा बढी ठूला व्यावसायिक घरानाको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी रहेको बैंकहरूको वार्षिक वित्तीय विवरणमा देखिन्छ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १६ बैंकमा मात्रै ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि सेयर हुनेहरूको संख्या १२० भन्दा धेरै छ। उनीहरूको सेयर स्वामित्व एक प्रतिशतदेखि करिब ४० प्रतिशत रहेको पाइन्छ।
बैंकमा सेयर स्वामित्व भएका व्यवसायीले कर्जा नपाउने प्रावधानका कारण यी सबै सेयर बिक्री हुने अवस्था आए सेयर बजारले नै थेग्न नसक्ने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन्।
हाल यी १२० व्यक्ति र संस्थाको स्वामित्वमा १६ बैंकका ६९ करोड ७६ लाख कित्ता सेयर छ। यी बैंकको पछिल्लो चुक्ता पुँजी र संस्थापक सेयरको पछिल्लो मूल्यलाई आधार मान्दा सबै सेयर बिक्रीमा आउने हो भने सेयर बजारमा एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको भार पर्छ।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकको हुनुपर्छ। बैंकप्रति जवाफदेही हुने वर्ग चाहिन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा यस्तो स्वामित्व हिस्सा तोकिएको हो। तर बाफिया संशोधन प्रस्तावअनुसार कर्जा पाउन निषेध गरिएको वर्ग यही हो। यो समूह बैंकबाट बाहिरिएको अवस्थामा व्यावसायिक कर्जाको कारोबार नै नगर्ने नयाँ लगानीकर्ता कत्तिको आउँछन् भन्ने प्रश्न पनि छ।
राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आएपछि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले २०७३ सालभित्र बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि एकाधपटक बाफिया संशोधन क्रममा यस्तो प्रस्ताव संसदमा लगियो। तर ती प्रयास सफल भएनन्। अहिले फेरि बाफिया संशोधन गरेर बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रयास गरिएको हो।
तर अर्थतन्त्रका लगभग सबैजसो क्षेत्रमा लगानी रहेका यस्ता व्यवसायीलाई बैंकरबाट अलग्याउँदै ऋण लिने सुविधाबाट वञ्चित गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हामीले बैंकिङ क्षेत्रका जानकार तथा अर्थविद्हरूसँग कुराकानी गर्दा संशोधन प्रस्तावबारे उनीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया पायौं।
कुनै समय बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. खतिवडा समेत अहिले यो आवश्यक नरहेको बताउँछन्।
'मैले केही समयअघि मजाकमा भनेको थिएँ, दस वर्ष उमेरमा कसैले अन्नप्रासन गर्छ?,' उनले भने, 'अहिले व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउनु भनेको त्यस्तै हो।'
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली सुदृढ भइसकेकाले यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। सिद्धान्ततः यो प्रावधान राम्रो भए पनि आर्थिक शिथिलताको समय यस्तो व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर संघका अध्यक्ष सुनील केसी पनि यो प्रस्तावका कारण बैंकबाट सेयर बाहिरिने क्रम बढ्यो भने सेयर बजारमा प्रभाव पर्नुका साथै बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अस्थिरता आउने बताउँछन्।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर प्रतिफल (रिर्टन अन इक्विटि/आरओइ) निकै घटेको छ। यस्तो प्रतिफल औसत ८.९३ प्रतिशत मात्र छ। यसले सेयर बेचेर बैंक नै छाड्ने प्रवृत्ति लगानीकर्तामा बढ्ने देखिन्छ। यस्तो भए घट्दो सेयर बजारमा समेत चाप पर्ने केसीले बताए।
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले बैंकहरूको सेयर प्रतिफल कम हुँदै गएको अवस्थामा धेरै व्यवसायीले बैंक र आफ्नो व्यवसायमध्ये बैंक नै छाड्ने सम्भावना धेरै रहेको बताए।
यति हुँदाहुँदै विकसित मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन सेयर लगानीकर्ता नै हुनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकको कदम सही भएको तर्क गर्छन्।
'राष्ट्र बैंकले धेरै हदसम्म स्वार्थ बाझिने लगानी रोक्नुका साथै सञ्चालक हुन आवश्यक मापदण्ड तोकेको छ,' दाहालले भने, 'अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था पनि सही नै हो। तर यसका लागि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्न पर्याप्त समय दिइनुपर्छ।'
राष्ट्र बैंक भने यो नियमले खासै समस्या नहुने बताउँछ।
राष्ट्र बैंकको कानुन विभाग प्रमुख तथा निर्देशक दीपक लामिछानेले भने, 'व्यवसायीहरू सबैले विकल्प पाउँछन्, त्यस्तो केही समस्या हुँदैन।'
यस्तो लगानीबाट हात झिक्न व्यवसायीले कति समय पाउँछन् र कस्ता लगानीकर्ता बैंकमा भित्रिन सक्छन् भन्नेबारे उनले प्रस्ट पार्न चाहेनन्।
कुनै समय २५ प्रतिशत हाराहारी प्रतिफल दिएका बैंकहरूको अहिले औसत प्रतिफल १२ प्रतिशत मात्र छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा निश्चित समूहको हालीमुहाली रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। संस्थागत सुशासन कायम गर्न र बैंकिङ क्षेत्रमा धेरैको पहुँच वृद्धि गर्न पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
संसदले यो प्रस्ताव पास गरेर कार्यान्वयनमा आए पनि केही अवस्थामा भने सेयरधनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउनेछन्। यस्ता सेयर लगानीकर्ताले तीन अवस्थामा मात्र ऋण पाउने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा छ —
पहिलो, त्यस्तो सेयरधनीले शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न सक्छ भने बैंकहरूले जमानत जारी गर्न सक्छन्।
दोस्रो, राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा यस्ता लगानीकर्ताले पनि पाउन सक्छन्।
तेस्रो, बैंकहरूले जारी गरेको आफ्नै मुद्धत रसिद र सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा पाउन सक्छन्।
