नयाँ बजेट २०८२/८३ ले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने ग्राहकले तत्कालै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता पाउने घोषणा गरेको छ।
ग्राहकले वस्तु तथा सेवा किन्दा तिरेको मूल्यमा लाग्ने १३ प्रतिशत करबापत हुने रकमको १० प्रतिशत फिर्ता पाउने व्यवस्था हो।
उदाहरणको लागि, कुनै व्यक्तिले एक हजार रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा किन्दा उसले एक सय ३० रूपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्छ। यो व्यवस्थाले यस्तो खरिददारीमा ग्राहकले १३ रूपैयाँ फिर्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यो व्यवस्था अहिले पहिलो पटक आएको भने होइन। २०७६ मै सरकारले यस्तो खरिददारीमा भ्याट फिर्ता दिने बताएको थियो। सो समयदेखि नै कर फिर्ता दिने यस्तो प्रयास भए पनि यो कार्यक्रम सफल हुन सकिरहेको छैन।
अहिले फेरि सरकारले बजेटमा यस्तो रकम तत्कालै ग्राहकले पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
'करिब ६/७ वर्षदेखि सरकारले ग्राहकको बैंक खातामा नै यस्तो भ्याट फिर्ता बपतको रकम आउने बताउँदै आएको भए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,' चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इशा श्रेष्ठले भनिन्, 'अहिले तत्कालै भनिएको छ, कहिलेको तत्काल हो स्पष्ट छैन, यसको कार्यान्वयनमा चुनौती भएकै कारण अहिलेसम्म यो व्यवस्था लागु नभएको होला। अब चाँही हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको छ।'
नयाँ बजेटमा घोषणा भएअनुसार कारोबार स्थलमै ग्राहकले भ्याट फिर्ता बापतको रकम पाउने गरेर सफ्टवेयर विकास गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागको भनाइ छ।
विभागका उपहानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले भने, 'हामीले पहिले पनि यस्तो रकम फिर्ताको लागि सफ्टवेयरको प्रयोग गरेका थियौं। अब भने यो प्रणालीमा केही परिमार्जन गर्दैछौं। जसले कारोबारको क्रममा नै भ्याट फिर्ता हुनुपर्ने रकम घटाएर बाँकी तिर्नुपर्ने रकम देखाउँनेछ।'
हाल यस्तो रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि समेत बनेको छ। कार्यविधि अनुसार यसरी फिर्ता गर्नुपर्ने रकम बिक्रेताले ग्राहकको बैंक खातामा स्वचालित रूपमा हालिदिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, यो प्रक्रिया सोचे जस्तो सरल नभएपछि यसमा सुधार गर्न भुक्तानीको क्रममा नै भ्याट फिर्ता हुनुपर्ने बराबर रकम घटाएर बाँकी तिर्नुपर्ने रकम प्रणालीले देखाउने बनाउन लागिएको चिलुवाल बताउँछन्।
विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था ल्याउँदा सुरूमा भाटभटेनी जस्ता केही सुपरमार्केटहरू मार्फत समेत यस्तो अभ्यास सुरू गरिएको थियो। तर, त्यो सफल हुन सकेन।
त्यसपछि २०८१ भदौमा विभागले वस्तु तथा सेवा तोकेरै भ्याट फिर्ता गर्ने प्रयास गर्यो। सो समय मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेना गृह (रेष्टुरेन्ट) र सबै प्रकारका होटल, मोटल, लज गेष्ट हाउस व्यवसायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा भ्याट फिर्ता दिइने उल्लेख गरिएको थियो। तर, यो प्रयास पनि प्रभावकारी हुन सकेन।
अहिले भने बिलिङको क्रममै प्रणालीबाटै भ्याट फिर्ता बराबर रकम काटिएर ग्राहकले तिर्नुपर्ने रकम देखाउने गरेर प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो। यस्तै नयाँ व्यवस्था समेट्न विभागले कार्यविधि समेत संशोधन गर्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ।
यो क्रममा यस्ता भ्याट फिर्ता हुनसक्ने थप वस्तु तथा सेवा समावेश गर्ने गरेर कार्यविधि परिमार्जन हुनसक्ने विभागको भनाइ छ।
सरकारले दिन लागेको भ्याट फिर्ता रकम जुनसुकै वस्तु वा सेवा खरिदमा भने पाइने छैन। विभागले तोकिएको वस्तु तथा सेवा खरिदमा मात्रै यस्तो भ्याट फिर्ता पाइनेछ।
त्यस्तै, विशेष गरेर यस्ता वस्तु तथा सेवा बिक्रेता मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन अनुसार दर्ता भएको करदाता हुनुपर्छ। यस्ता बिक्रेताले विद्युतीय बीजक सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गरेको हुनुपर्छ।
त्यसबाहेक ग्राहक पनि उत्तिकै सजक हुनुपर्ने चिलुवाल बताउँछन्।
ग्राहकले पनि रकम भुक्तानी गर्दा बिक्रेताको व्यक्तिगत बैंक खातामा नभई बिक्रेताको व्यवसायिक संस्थाको नाममा खोलिएको बैंक खातामा रकम भुक्तानी गरेमा मात्रै छुट पाउने उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्युतीय भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्न र अनौपचारिक कारोबारलाई दायरामा ल्याउन समेत कारोबारमा भ्याट फिर्ता दिने प्रयास गरेको हो।
हाल इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डेबिट क्रेडिट कार्ड लगायतका विद्युतीय उपकरणबाट गरिने कारोबारमा यसरी भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था छ।
अहिले नेपालमा खुद्रा कारोबार भुक्तानीको लागि धेरैजसो इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्युआर कोड, पस मेसिन प्रयोग हुन्छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भरीमा यी माध्यमबाट मात्रै ५४ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ।
यसमा कति रकम वस्तु तथा सेवा खरिद बापतको भुक्तानीको लागि भएको हो भनेर खुल्दैन। त्यसैले अब भ्याट फिर्ता दिन व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा यस्तो तथ्यांक पनि निस्किने विभागको अनुमान छ।
त्यस्तै, भ्याट फिर्ताको प्रावधानले व्यवसायहरूलाई औपचारिक प्रणालीमा आउन समेत कर लाग्ने छ। हालै द ग्लोबल इवाई अर्गनाइजेसनले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार २०२३ मा नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ५१ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमइफ) ले केही वर्षअघि गरेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानिएको उक्त अर्गनाइजेसनले उल्लेख गरेको थियो।
यो अवस्थामा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको हो।
