हालै नेपालमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को टोलीले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको छैठौं मूल्यांकन (रिभ्यु) सकेको छ।
गत मे २६ देखि जुन १० सम्म सार्वत जहानको नेतृत्वमा काठमाडौंमा रहेको आइएमएफको टोलीले यस्तो मूल्यांकन गरेको थियो।
आइएमएफको व्यवस्थापन र कार्यकारी बोर्डले यस्तो मूल्यांकन स्वीकृत गरेसँगै नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ४ करोड २७ लाख डलर अर्थात् करिब ६ अर्ब रूपैयाँ पाउने भएको छ।
यो सँगै नेपालले कुल ३३ करोड १८ लाख डलर (करिब ४५ अर्ब रूपैयाँ) प्राप्त गरेको हुनेछ।
आइएमएफले नेपाललाई यो सुविधा अन्तर्गत कुल ४९ अर्ब रूपैयाँ विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) दिनेछ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार र बजेटरी प्रणाली सुधारका लागि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो।
आइएमएफको यही विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षक मार्फत् नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गराउने तयारी अघि बढिरहेको छ।
यो सहयोग अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कोभिड–१९ को प्रभाव निगरानी गर्ने, सम्भावना भएका तर अल्पकालमा पुँजी अभावमा रहेका व्यवसायिक संस्थाहरूमा गएको कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम छ।
त्यस्तै, आइएमएफको टोलीले नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन थालेको, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा लयमा फर्किन थालेको, जलविद्युत क्षमता वृद्धि भइरहेकोले उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, कृषिमा सुधार देखिने भएकोले गत सेप्टेम्बरमा आएको बाढीबाट भएको आर्थिक प्रभाव केही कम हुने बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
मार्चमा भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो।
त्यस्तै, बैंकहरूमा खराब कर्जा अझै उच्च (५.२ प्रतिशत) रहेको, सहकारी लगायतका क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको आइएमएफ उल्लेख गरेको छ। बैंकहरूको खराब कर्जा सुधारका लागि यसमा निहित जोखिममा सावधानी अपनाउँदै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
