संघीय संसदको अर्थ समितिले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रूपैयाँ नपुगेकै कारण कम्पनीहरूको सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) नरोक्न निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।
'यसरी धेरै लामो समयदेखि आइपिओ रोक्न हुँदैन, लगानी गर्नेलाई समस्या पार्नु हुँदैन भनेर नरोक्न निर्देशन दिएको हुँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'कानुनमा नेटवर्थ यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन, त्यसैले रोक्न मिल्दैन।'
लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रतिसेयर ९० रूपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। पछि अर्थ समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो।
पछिल्लो समय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मा जलविद्युत कम्पनी प्रवर्द्धकहरूले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नाममा केहीले सेयर निस्कासन प्रक्रिया मिलाइदिने भन्दै कमिसन मागिएको बताएपछि यो विषय नै विवादमा परेको थियो।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले यसरी नेटवर्थ नपुगेका कम्पनीहरूलाई सेयर निस्कासन प्रक्रियाको सूचीबाटै हटाएको थियो।
सम्बन्धित समाचारः कमिसन प्रकरणमा धितोपत्र बोर्डले बिजुली उत्पादकहरूलाई पार्यो र्याखर्याख्ती
