अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चार वर्गमा बाँडिएको छ। ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गको विकास बैंक, ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनी र ‘घ’ वर्गको लघुवित्त कम्पनी।
यसबाहेक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने भनेर एक पूर्वाधार बैंक पनि छ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजीको फरक फरक सीमा तोकिएको छ। ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरू बाहेक अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंकहरूले आयातको लागि प्रतित पत्र खोलिदिने र बैंक जमानत बसिदिने जस्ता काम गर्न पाउँदैनन्।
अहिले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले यस्तो सेवा आफूले पनि दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।
‘घ’ वर्गका लघुवित्त कम्पनीहरूले भने आफ्ना सदस्य बाहेक अन्यसँग निक्षेप संकलन गर्न नपाउने, कम रकमको मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउने लगायतका अलग्गै व्यवस्था छ।
सारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तरिका, लगानी क्षेत्र लगायतमा खासै अन्तर छैन। उस्तै प्रकृतिका काम गरिरहेका यी संस्थाहरूको संरचनात्मक सुधार गरेर नयाँ वर्गिकरण गर्ने होकी भन्ने मनस्थितिमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ।
हालै गभर्नर नियुक्त भएर विश्वनाथ पौडेल आएपछि नै यो विषय उठेको छ। पौडेलले बैंकहरूको नयाँ वर्गीकरण चाहिरहेका छन्।
अहिले अर्थसमितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधनको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ। आइतबार नै संघीय संसदको अर्थसमितिमा भएको छलफलमा समेत वर्गीकरणको नयाँ तयारी बारे उनले जानकारी गराए।
समितिका सदस्य साम्सदहरूको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गभर्नर पौडेलले भने, ‘सबैले सबै काम गर्ने हो भने फरक के हो त? अहिले कानुनी रूपमा वित्तीय संस्थाहरू यसरी (यस्तो वर्गिकरण अनुसार) चलिरहेका छन्। यसलाई हटाएर अब हामी नयाँ ‘एप्रोच’मा जाने की भनेर गम्भीर छलफल गरिरहेका छौं।’
बैंकहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भनेर भइरहेको छलफल बारे गभर्नरले धेरै खुलाएनन्।
राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भने क्षेत्रगत लगानीको आधारमा बैंकहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
‘नयाँ तरिकाले बैंकहरूको वर्गिकरण गर्ने की भन्नेमा गभर्नर ज्युको चहाना देखिएको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकमै पनि पछिल्ला दिनमा अनौपचारिक छलफलहरू भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूलाई क्षेत्रगत कर्जा लगानीको आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने गभर्नर पौडेललाई लागेको छ।
‘अहिले भारतमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि भनेर नाबार्ड नामको छुट्टै बैंक छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस्तै खालका फरक फरक संस्थाको आवश्यकता गभर्नर ज्युले देख्नुभएको हो।’
अहिले नेपालमा कृषि विकास बैंक सञ्चालनमा छ। तर, यो बैंकले कृषि क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित गरेर कर्जा लगानी गर्दैन्।
गभर्नर पौडेलको अपेक्षा भने यस्तो बैंक त्यँही क्षेत्रमा केन्द्रीत होस भन्ने छ।
उर्जा क्षेत्रमै मात्रै लगानी गर्ने वा साना तथा मझौला वर्गलाई नै लक्षित गरेर कर्जा लगानी गर्ने बैंक हुनुपर्ने धारणा गभर्नरको रहेको ती अधिकारीको भनाई छ।
‘अहिले विदेशी लगानीका बैंकहरूलाई पनि अन्य बैंकहरू सरह नै तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर भनिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, यस्ता बैंकले आयातमा सघाउने, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा सघाउने लगायतका मात्रै काम गर्ने हुनुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको हो,’ ती अधिकारीले भने।
राष्ट्र बैंकमा भइरहेको यी छलफल अनुसार नै तत्कालै कुनै नीति आउने सम्भावना भने देखिदैन। किनभने अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको ऐन संशोधनको मस्यौदामा पनि बैंकहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी कुनै नयाँ प्रस्ताव गरिएको छैन।
‘यो ऐनको संशोधन मस्यौदा अहिलेका गभर्नर आउनु अगावै संसदमा पेश भएकोले अहिले नै नयाँ वर्गीकरणगर्न सकिने अवस्था सम्भवतः हुँदैन्,’ ती अधिकारीले बताए।
-1746009348.jpg)
