राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा खारेज गर्नुपर्ने बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा थापाले यस्तो बताएका हुन्।
उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता ठूला संस्थागत बैंकलाई साना खुद्रा कर्जा जारी गर भन्न समस्या हुने समेत बताए।
'विकास बैंक र वित्त कम्पनी सक्दै जाने अनि ठूला बैंकलाई निर्देशित कर्जा जस्ता खुद्रा कर्जा लगानी गर्न भन्न मिल्दैन,' थापाले भने।
उनले हरित वित्त नीति (ग्रिन फाइनान्सिङ)मा जाँदा साना कर्जा माग पनि सम्बोधन हुने भएकोले निर्देशित कर्जा व्यवस्था हटाउन सकिने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर थापाकै भनाइलाई समर्थन गर्दै थापाले पनि बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोल्नु पर्ने उल्लेख गरे।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घटेको कारण वित्तीय क्षेत्र केन्द्रीकृत भएकोले पनि नयाँ बैंक आवश्यक भएको बताए।
-1746009348.jpg)
