सरकारले विश्व बैंकबाट ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको थियो। तर, असार १७ गतेदेखि नेपालले विश्व बैंकबाट पाउने ऋणको यस्तो ब्याजदर १.५ प्रतिशत पुगेको छ।
विश्व बैंकले यसरी किन एक्कासि दोब्बरले ब्याजदर बढायो त?
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'विश्व बैंकले ऋण दिँदा हेर्ने प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा नेपालको सुधार भएकोले यसरी ब्याजदर बढाएको हो।'
विश्व बैंकले आफ्ना दुई निकायमार्फत् विभिन्न मुलुकहरूलाई ऋण दिँदै आएको छ। यी संस्थाहरू इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी) र इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए) हुन्।
विश्व बैंकले मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा आइबिआरडीमार्फत् र गरिब तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा आइडिएमार्फत् ऋण दिने गर्छ।
विश्व बैंकले आइडिएमार्फत् कम ब्याजदरको सहुलियतपूर्ण कर्जा नै दिने गर्छ। तर, आइडिएमार्फत् दिइने कर्जाको ब्याजदर र भुक्तानी अवधि पनि मुलुकहरू अनुसार फरक फरक हुन्छ।
गरिब तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूलाई पनि अलगअलग आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। र, यसै आधारमा फरक फरक ब्याजदर लगाइने गरिएको हो।
विशेषगरी मुलुकहरूलाई त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, ऋण भुक्तानीको विश्वसनीयता लगायतका आधारमा विभाजन गर्दै आएको थियो।
'तीन वर्षदेखि नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार तीन सय ३५ डलर माथि नै रहेपछि नेपालले पहिलेकै आधारमा ऋण नपाउने भएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिसँगै अब नेपालले पाउने ऋणको ब्याजदर बढेको हो। यसअघिसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार तीन सय डलरभन्दा कम थियो।
यो भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुँदा नेपालले ४० वर्षसम्मको लागि ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउन्थ्यो। अब भने नेपालले ३० वर्षको लागि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएको हो।
'हामीलाई विश्व बैंकले स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिने कि परिवर्तितमा लिने भनेर सोधेको थियो,' ती अधिकारीले भने, 'हामीले स्थिरमै लिने सहमति जनायौं।'
परिवर्तित ब्याजदरमा लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमयदरको कारण ब्याजदर अहिले नै तीन प्रतिशतसम्म पर्न सक्ने देखिएपछि स्थिर ब्याजदरको आधारमा ऋण लिने सहमति गरिएको ती अधिकारीले स्पष्ट पारे।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेपछि जापानले समेत ऋणको ब्याजदर बढाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अधिकारीका अनुसार जापान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सी (जाइका) मार्फत् भइरहेको ऋण लगानीको ब्याजदर बढाउने जानकारी दिइएको छ।
हाल नेपालले जाइकामार्फत् ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेकोमा सन् २०२६ बाट दुई प्रतिशत पुर्याउने बताएको छ।
नेपालले यी संस्थाहरूबाट यसअघि नै प्रतिबद्धता पाइसकेका ऋणहरूमा भने नयाँ ब्याजदर लागु हुने छैनन्। नयाँ ऋण सम्झौता हुँदा नयाँ ब्याजदर लागू हुने भएको हो।
अहिले नेपालले विदेशी दातृ निकायहरूबाट औसतमा दुई प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका छन्।
नेपालले सन् २०२६ मा कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएर विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। यदि यो लक्ष्य अनुसार नेपालले सफलता पाएमा पनि अहिले जसरी सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने अवस्था कायमै रहने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
दातृ निकायबाट लिने ऋणमा उनीहरूको आ–आफ्नै वर्गीकरण र नियम हुने भएकोले पछि सरकारलाई पछि सहुलियत ब्याजमा ऋण लिन समस्या नहुने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
