अब इसेवा जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सरकार र युएन लगायतका निकायले वित्तीय कारोबारका लागि प्रतिबन्ध लगाएकाहरूबाट हुन सक्ने कारोबारको निगरानी गर्नु पर्ने भएको छ।
हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै नेपाल दुई वर्षको लागि ग्रे लिस्टमा परेपछि यस्ता कारोबारको निगरानी बढाइएको हो।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई 'ग्रे' सूचीमा राखेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षाविरुद्ध गतिविधि, आतंकवाद, वा विनाशकारी हतियारको प्रसारमा संलग्न व्यक्तिलाई आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गराउने उद्देश्य अनुसार वित्तीय प्रतिबन्ध लगाएकाहरूबाट हुन सक्ने कारोबारको निगरानी गर्न लागिएको हो।
यसको लागि भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले युएन र गृहमन्त्रालयको वित्तीय प्रतिबन्ध सूचीमा रहेकाहरूको नियमित जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ।
यो सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको विवरण ठ्याक्कै मिल्ने अवस्थामा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई तत्काल सो व्यक्तिको खातामा सञ्चित रहेको रकम र सेवा बन्द गर्न भनिएको छ। र, तीन दिनभित्र यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
यो नियमको परिपालना गरिएको नपाइएमा राष्ट्र बैंकले चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ।
कम्पनीहरूलाई १० लाख रूपैयाँदेखि २० लाख रूपैयाँसम्मको जरिवाना समेत हुनेछ।
यदि वित्तीय प्रतिबन्धको यस्तो सूचीमा रहेकाको कसैसँग नाम मात्र मिलेको देखिएमा वा सोही व्यक्ति भएको प्रमाणित नभएमा भने कारोबार फुकुवा गर्न सकिने बताइएको छ।
यस्तो सूचीबाट नाम हटाइएपछि पनि त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको कारोबार फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
