जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जाको भाका सार्न पाइने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्ता प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले प्रभावको यकिन कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
२०८२ पुस मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत रकम असुल गरेर यसरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकिकरण गर्न पाइने भएको हो।
यसरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, बैंकहरूले सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने भएको छ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जा र स्वपुँजी अनुपात ८० बराबर २० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ।
प्रभावित उद्योगव्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि बैंकहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने भएको छ।
-1746009348.jpg)
