कर्णाली विकास बैंकलाई २०८१ पुसमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्यो। निष्क्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशतसम्म पुगेपछि राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
बैंकका अध्यक्ष सहित कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा कर्जा दुरूपयोग समेत भएको पाइएपछि २५ जनामाथि कानुनी कारबाही समेत भयो।
यसबीच बैंकको सम्पत्ति मूल्यांकन समेत गरियो। सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्यु डेलिजेन्स रिर्पोट) का अनुसार यसबीच बैंकको खराब कर्जा ७६ प्रतिशतसम्म पुग्यो। बैंकको करिब दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति ह्रास भयो।
यही कारण बैंकमा चार अर्ब ३० करोड निक्षेप राखेका सर्वसाधारण सबैलाई पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था भएन। मंसिर १० गतेसम्मलाई निक्षेप फिर्ता कार्य स्थगन गरेको सूचना बैंकले गरेको भए पनि अहिले पनि निक्षेप फिर्ता स्थगन नै छ। अहिले बैंकले सबैखाले बचत खातामा रहेको रकममा एक प्रतिशत मात्रै ब्याज तोकेको छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकमा नयाँ व्यवस्थापन खटाएको छ। यससँगै बैंकलाई फेरि पुरानै अवस्थामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यो सँगै बैंकलाई समस्यामा परेका सबै सेयरधनीको सेयर स्वामित्व घटाइएको छ। ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका संस्थापकहरूको सेयर स्वामित्व घटाउने, नयाँ सेयर लगानीकर्ता भित्र्याउने र पुरानै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउने योजना राष्ट्र बैंकको हो।
राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकको सबै सम्पत्ति बिक्री गर्दा पनि निक्षेप फिर्ता दिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन, खारेजीमा पठाउँदा यसै पनि सर्वसाधारणको निक्षेप गुम्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले नयाँ पुँजी भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ।’
बैंकको कुल चुक्तापुँजी ५० करोड रूपैयाँ छ। यसमध्ये संस्थापक सेयरधनीहरूको लगानी २५ करोड ५० लाख रूपैयाँ (५१ प्रतिशत) हो। यो २५ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको संस्थापक स्वामित्व ८५ प्रतिशतसम्म घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी हो।
यसो हुँदा संस्थापक सेयरधनीको अब तीन करोड ८२ लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर हुनेछ। सर्वसाधारणको २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व र अपचलनमा संलग्न संस्थापकहरूको घटेको सेयर स्वामित्वसहित कुल पुँजी २८ करोड ३२ लाख रूपैयाँमा सीमित हुनेछ।
बैंकलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेभन्दा पनि बढी पुँजी चाहिनेछ। किनभने बैंकको जोखिम भारित सम्पत्तिको तुलनामा पुँजी कोष अनुपात समेत ९३.६५ प्रतिशत ऋणात्मक छ। यस्तो अनुपात कम्तीमा ११ प्रतिशतले धनात्मक हुनुपर्छ।
पुँजी बढाएपछि नै यस्तो अनुपात समेत बढ्ने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकमलाई सेयर मै परिवर्तन समेत गर्ने तयारी गरेको हो।
‘सबै निक्षेपकर्ताले निक्षेपको विकल्पमा सेयर लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन्, लिन चहानेलाई निक्षेपको सट्टा सेयर दिने र चुक्तापुँजी बढाउने भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।
यसरी पनि नपुग हुने पुँजीको लागि थप सेयर जारी गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने योजना राष्ट्र बैंकको हो।