बैंकिङ क्षेत्र सुधार समितिले राष्ट्र बैंकलाई केही समयअघि बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
प्रतिवेदनले मर्जर भएकाभन्दा नभएका संस्थाको कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'हाल मर्जर भएका भन्दा नभएका अधिकांश संस्थाहरूको समग्र कार्यसम्पादन राम्रो देखिन्छ।'
प्रतिवेदनले मर्जर भएकाहरूमा पनि जसले सञ्चालन, सफ्टवेयर, प्रडक्ट आदिको एकीकरणको बाहेक मानव संसाधन (सञ्चालक समितिदेखि तल्लो तहसम्मको) को संयोजनमा ध्यान दिएका संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा सफल भएको पाइएको उल्लेख गरेको छ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधानको लागि प्रतिवेदनले विभिन्न सुझाव दिएको छ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नयाँ व्यक्ति चयन गर्दा संस्थाहरूलाई यस बारेमा अध्ययन गर्न दिनुपर्ने, नयाँ संस्थामा समान तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक निश्चित अवधिभित्रमा समान बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, संस्थाहरूले प्रशस्त समय लिएर मर्जरको निर्णय गर्नुपर्ने, मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सम्बन्धित संस्थाहरूले नै स्वाप रेसिओलगायत सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिने र राष्ट्र बैंकले सो प्रक्रिया चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यबोझ घटाउनसमेत सहयोग गर्ने हुनाले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर कम्तीमा २ वर्षको आयकर घटाउन पहल गर्ने तर प्रणालीमा जोखिम थप्ने कुनै पनि सुविधा दिन नहुने सुझाव दिएको छ।
-1746009348.jpg)
