बैंकिङ क्षेत्र सुधार समितिले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको प्रतिवेदनले बैंकलाई नै चालु पुँजीसम्बन्धी नियम नै बनाउन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रथम वर्गमा परेको संस्थाले चालु पुँजीसम्बन्धी नियम आफै बनाएर लागु गर्ने, संस्थाले लिएको ऋण सदुपयोगिताको जाँच कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा गर्ने र दुरुपयोग भएको पाइए ऋणीलाई आर्थिक जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न सक्ने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तो कर्जा दुरूपयोग रोक्न वार्षिक १ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने र सो रकम ऋणीलगायत सर्वसाधारणको वित्तीय शिक्षामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्था वर्गीकरणको नयाँ परिकल्पना गरेको छ।
यही आधारमा पहिलो वर्गमा पर्ने संस्थालाई यस्तो सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनले विभिन्न मापदण्डका आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न सुझाव दिएको हो।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई उदार र विकेकशील बनाउन पनि यस्तो वर्गीकरण आवश्यक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता) को आधारमा नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गर्न सकिने राय प्रतिवेदनले दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलमा पूर्व बैंकर भुवन दाहाल र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरू प्रसाद पौडेल सदस्य थिए।
-1746009348.jpg)
