सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रूपमा शरद ओझाले काम गर्न नपाउने गरी आदेश गरेको छ।
सरकारले उनलाई बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव र कार्यक्षमता दुवैको अभाव रहेको भन्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। भदौमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै ओझाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षकारूमा काम गर्न पाउने छैनन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरण अध्यक्षमा ओझाको नियुक्ति विवादमा परेपछि असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
समितिले ओझासँग बीमा क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको भन्दै सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस अनुसार उनलाई सरकारले पदमुक्त गरेको थियो। यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै ओझा सर्वोच्च अदालत गरेका थिए। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले उनको रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
त्यसपछि ओझा आफ्नो नियुक्ति कायमै रहेको भन्दै प्राधिकरणमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए। प्राधिकरणमा आफूलाई हाजिर गर्न रोक लगाएपछि उनी पुनः सर्वोच्च पुगेको थिए।
सर्वोच्च अदालतको माघ १८ को निर्णयले नेपाल सरकारले छानबिन समितिलाई दिएको कार्यादेश नै कानुन बमोजिम भए/नभएको भन्ने विषय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अहिलेलाई समितिको प्रतिवेदन अनुसार भएको काम कारवाही र निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने गरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यसैबीच चन्द्रकला पौडेललाई नियुक्ति गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
