नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गरिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल संशोधन तथा अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यलाई केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौंथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ।
ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवर्द्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ।
ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ।
'वित्तीय संस्था' को परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।
मस्यौदामा भनिएको छ, 'वित्तीय संस्था भन्नाले वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थालाई समेत जनाउँछ।’
पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङसँगै अनलाइन भुक्तानी बढेसँगै राष्ट्र बैंकले आफ्नो ऐनलाई समेत समयानुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ।
मस्यौदामा ‘डिजिटल बैंक’ भन्नाले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिना डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
डिजिटल मुद्रालाई पनि चिन्न ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ।
‘मुद्रा भन्नाले करेन्सी, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेत जनाउँछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
ऐनको दफा १० लाई संशोधन गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। मूल ऐनको दफा १० मा बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक निकाय वा तिनको एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ भने सो दफाभित्र रहेको सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्दहरूको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी, उद्योग व्यवसाय शब्दहरू राख्न खोजिएको छ।
ऐनको दफा २७ मा समेत संशोधनको तयारी गरिएको छ। उक्त दफामा कायम मुकायम भई काम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ– ‘बहालवाला गभर्नरको मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, यस ऐन बमोजिम पदबाट निलम्बन भएमा, गभर्नर विदेश भ्रमणमा जानु परेमा वा बिदामा बसेमा वा कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा गभर्नर पदको कामकाज गर्नेगरी नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको रूपमा तोक्नेछ।’
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधरणको सुझाव संकलन गरिँदैछ।
उक्त सुझाव समेटेर आउँदो संसद्बाट यो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
