राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
हालसम्म दुई करोडभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जा जारी गर्दा भने यस्तो कर्जा स्थायी रूपमा चाहिने वा आवश्यकता अनुसार हो निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र, स्थायी रूपमा दिइने कर्जाको लागि कम्तीमा पाँच वर्षको लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जाको रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले छ।
साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
हाल ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौताको १० प्रतिशतभन्दा कम रकम बाँकी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।