कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असलु गर्न पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो।
त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना-पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
-1746009348.jpg)
