सरकारले कृषि, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला कर्जाको जोखिमभार घटाउने व्यवस्था गर्न लगाउने भएको छ।
चैत १३ गते सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार जारी गरेको एक सय कार्यसूचीमा यस्तो उल्लेख गरेको छ।
यी कर्जामा हाल रहेको जोखिमभारलाई उपयुक्त तहमा घटाएर ३० दिनभित्र नयाँ व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ।
हाल यस्तो कर्जामा ७५ देखि एक सय प्रतिशतसम्म जोखिमभार रहँदै आएको छ। साना तथा मझौला कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा राखिएको छ।
वक्यौता बाँकी नरहेको यस्तो कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिम भार तोकिएको छ।
