गभर्नर बन्ने लगभग पक्कापक्की भइसकेपछि डा. गुणाकर भट्टले गत वैशाख ५ गते पदावधि रहँदै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
राष्ट्र बैंकमा २५ वर्ष बिताएका भट्ट समयअगावै राजीनामा दिए पनि गभर्नर भने हुन पाएनन्।
उनै भट्टलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास योजना निर्माण तहको महत्त्वपूर्ण निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ।
त्यति बेला राष्ट्र बैंक भित्रैबाट गभर्नर नियुक्त गरिॅंदा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल्लो पदबाट गर्न नमिल्ने जस्ता विषय उठाएर उनलाई रोकिएको थियो।
उनको नाम समर्थन गरेको दल नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले नै अन्तिम समयमा आएर उनको नाममा सहमति जनाएन। आखिरमा गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिका संयोजक डा. विश्व पौडल नै गभर्नर नियुक्त भए।
यसबीच भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थिएन। राजीनामा स्वीकृत नभएपछि उनले पुनः राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयमै रहेर काम गरे।
मौद्रिक क्षेत्रका ज्ञाता मानिने भट्ट नयाँ सरकारले दिएको यो अवसर मुलुकको हितमा लगाउने बताउँछन्।
'सरकारले हालै प्राथमिकतासहित जारी गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा रहेका कामहरू पूरा गर्न सघाउने छु,' योजना आयोगमा नियुक्तिपछि उनले सेतोपाटीसँग भने, 'आयोगले बनाएको १६औं योजनामा लक्ष्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछु।'
समग्र आर्थिक सूचकहरूको सबलीकरण, आर्थिक समृद्धि र संस्थागत सुशासनमा जोड दिएर काम गर्ने उनले बताएका छन्।
भट्ट २०५७ सालमा सहायक निर्देशकका रूपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका थिए।
लामो समय राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनले बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा रहेर काम गरेका थिए।
उनले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा भट्ट सल्लाहकार पनि थिए।
