प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसदका महासचिव भरत गौतमले पत्र दिएपछि त्यसले राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा ल्याएको तरंग कायमै छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त पत्र गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। तर यो पत्रले न्यायिक क्षेत्रमा ल्याएको विवाद टुंगिने छाँट छैन।
संसदको कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोग स्वत: निष्क्रिय भएको भन्दै गौतमले राणालाई पत्र दिएका थिए। कतिपयले यति लामो समयसम्म पनि महाअभियोग निर्णयमा पुर्याउन नसकेर संसदको आयु सकिएकाले न्यायका दृष्टिले गौतमको पत्र जायज भएको तर्क गरेका छन्।
केही संविधानविद्हरूले भने गौतमले प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम मात्र गर्न सक्ने र संसदको अधिकार ग्रहण गरेर संवैधानिक र कानुनी निर्णय गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन्।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएपछि त्यही संसदले उक्त प्रस्तावको छिनोफानो गर्नुपर्छ वा प्रस्ताव अर्को संसदमा पनि जान सक्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको विवादको मुख्य विषय हो।
हाम्रो संविधान वा कानुनमा भने यसबारे प्रष्टसँग उल्लेख छैन। तर महाअभियोगसम्बन्धी संविधानको धारा १०१(६) ले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
चोलेन्द्रशमशेर विरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदले ७ महिनासम्म पनि टुंगो नलगाएर उनीमाथि अन्याय गरेकोले उक्त प्रस्ताव संसदको कार्यकालसँगै निष्क्रिय हुनुपर्ने तर्क कति जायज र संविधानसम्मत हो?
एकछिनका लागि मानौं, संसदको अवधि एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशले नैतिक आचरण र संवैधानिक हिसाबले पनि अक्षम्य हुने काम गरे। उनी पदमा बसिरहे न्याय क्षेत्रलाई गम्भीर हानी हुने भयो।
त्यस्तो अवस्थामा उनीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव लैजान मिल्छ कि मिल्दैन? संविधानले त्यसमा कुनै बन्देज लगाएको छैन। तर प्रस्ताव संसदमा गएको खण्डमा प्रक्रियागत हिसाबले पनि एक महिनामा महाअभियोगको विषय टुंगोमा पुग्न सक्दैन।
त्यसो भए के संसदको अवधि सकिएपछि उनी फेरि अदालत फर्किएर चुनाव नसकिन्जेल भाँडभैलो गर्न पाउँछन्? के त्यो जायज हुन्छ?
पक्कै हुन्न।
सायद त्यसैले संविधानको धारा १०१(६)मा महाअभियोग प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो र चोलेन्द्रशमशेरका हकमा पनि त्यो लागु हुन्छ।
संविधानको यही मर्मलाई टेकेर चोलेन्द्रशमशेरमाथि लागेको महाअभियोग संसदले टुंगो लगाउन नसकेपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ संसदमा पेस गर्न संसद सचिवालयलाई तोक आदेश गरेका थिए।
सभामुख सापोकोटाको उक्त आदेशलाई महासिचव गौतमले उल्ट्याउँदै राणाविरूद्ध लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै उनलाई पत्र दिएका थिए।
सम्बन्धित समाचार:
