राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई डाकेर छलफल गरेका छन्।
यस छलफल मुख्य तीन विषयमा केन्द्रित रहेको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए।
पहिलो, हालै राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंकरहरूको प्रतिक्रिया बुझ्ने।
दोस्रो, गभर्नर पौडेलले पहिलो पटक अभ्यासमा ल्याउन चाहेको विशिष्टिकृत बैंकको अवधारणामा राय लिने।
र, तेस्रो अहिले अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा राय लिने।
बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने र सेयर तथा घरजग्गा कर्जा प्रवाह बढाउने, समस्यामा परेका कर्जाको भाका सार्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएर राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गरेको थियो।
बजारमा कर्जाको प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले पाउने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने उद्देश्य राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। त्यस्तै मौद्रिक नीति आउनु केही समय अघि नै कर्जाको भाका सार्ने सुविधा दिएको थियो।
मंगलबार भएको छलफलमा गभर्नर पौडलले बैंकरहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो सहजीकरणको सुविधालाई दुरूपयोग हुन नदिन सतर्क गराएका छन्।
'तपाईं (बैंकहरू) को बिग्रिएको कर्जा उठोस्, अर्थतन्त्र चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरिएको हो,' गभर्नरलाई उदृत गर्दै एक बैंकरले भने, 'यो सुविधाको दुरूपयोग भएर अर्को समस्या आउने गरी आक्रामक रूपमा कर्जा लगानीमा जाने काम भने नगर्नुहोस्।'
बैंकरहरूले भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नभइरहेकोले सरकारले समेत खर्च बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
गभर्नर पौडेलले भने छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सुझाव समेत बैंकहरूलाई दिएका छन्।
त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गर्ने आफ्नो सोचलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छन्।
उनले सबै बैंकले एउटै किसिमका काम गर्ने भन्दा विशेष क्षेत्र लिएर त्यसमा प्राथमिकता साथ कर्जा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका हुन्।
यसमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट अवधारणा लिएर आएमा जान सकिने बैंकरहरूले बताएका छन्। यद्यपि, कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा एउटा वा केही बैंक सीमित हुँदा त्यो क्षेत्र नै जोखिममा परेको अवस्थामा समस्या हुनसक्ने तर्फ पनि ध्यान दिन बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन्।
'मानौं, कुनै दुई वा चार वटा बैंकले जलविद्युतमा मात्रै कर्जा लगानी गरे, नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति आइरहने देखिन्छ,' ती बैंकरले भने,'यस्तोमा यदि भवितब्य घटनाहरू भएर बैंक नै समस्यामा पर्ने अवस्था आएका के हुन्छ भन्ने विषय टुङ्ग्याउनु पर्छ।'
गभर्नर पौडेलले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रगत कर्जा दिने गरेरै नै बैंक वर्गीकरण गर्ने अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्।
बैंकमा व्यावसायिक घरानाहरूको बढ्दो लगानीलाई निरूत्साहित गर्ने गरेर संशोधन गर्न लागिएको बाफियाको विषयमा समेत गभर्नर पौडेलले बैंकरहरूको राय बुझेका छन्।
संशोधनमा बैंकका ठूला लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिन नसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। तर, व्यवसायीहरूले भने संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाएर मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
केही बैंकरहरूले पनि गभर्नर पौडेललाई यस्तै सुझाव दिएका छन्।
त्यसबाहेक भोलि बैंकमा अहिले धेरै लगानी रहेका सञ्चालकहरू बाहिरिएर अलग-अलग विचारधाराका मानिसहरू बैंकको सञ्चालक समितिमा आएमा तिनलाई मिलाउन सकिने नसकिनेमा पनि ध्यान दिन केही बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।
यो पनि :
के बैंकहरूलाई नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गरिँदैछ?
निक्षेप निरूत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति
बैंकिङ ऐन संशोधन अघि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्ने सुविधा माग
-1746009348.jpg)
