आन्दोलनबाट क्षति पुगेका उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाताले बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस्ता उद्योग वा संस्थाले बैंकहरूको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लाग्ने गरेर कर्जा पाउने भएका हुन्।
यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, सो अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि सरकारले दुई प्रतिशत ब्याजदर अनुदान दिनेछ।
प्रभावित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र कर्जाको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्ता संस्थाले 'पेरोल प्रोटेक्सन स्किम' ल्याएर कर्मचारीलाई बैंक मार्फत् नै तलब दिनुपर्ने हुन्छ।
-1746009348.jpg)
